सोहराबुद्दीन बनावट एन्काऊंटर : सर्व दोषमुक्त पोलिस अधिकाऱ्यांना दिलासा

या प्रकरणातील 38 आरोपींपैकी विशेष सीबीआय कोर्टाने 2014 ते सप्टेंबर 2017 पर्यंत 15 जणांना दोषमुक्त केलं आहे, यात भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचाही समावेश आहे.

मुंबई : गुजरातमधील सोहराबुद्दीन शेख कथित बनावट एन्काऊंटरप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी दोषमुक्त केलेल्या सर्व पोलिस अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. या अधिकाऱ्यांना दोषमुक्त केल्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावल्या आहे. सीबीआय कोर्टाने पाच पोलिस अधिकाऱ्यांना दिलेल्या दोषमुक्तीला, सोहराबुद्दीनचा भाऊ रुबाबुद्दीन शेख आणि स्वत: सीबीआयनेही हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. तर एका पोलिस अधिकाऱ्याने त्याला दोषमुक्त न केल्याच्या निर्णयाला दिलेलं आव्हान हायकोर्टाने मान्य केलं आहे. अशा प्रकारे एकूण सहा पोलिस अधिकाऱ्यांना सोमवारी हायकोर्टाने दिलासा दिला आहे. रुबाबुद्दीन शेखने राजस्थानमधील आयपीएस अधिकारी दिनेश एम एन, गुजरातचे आयपीएस डीजी वंझारा आणि राजकुमार पांडियन यांच्या दोषमुक्तीला आव्हान दिलं होतं. तर सीबीआयने गुजरातच्या क्राईम ब्रांचचे माजी अधिकारी एन के अमीन आणि राजस्थान पोलिस दलातील शिपाई दलपत सिंह यांच्या दोषमुक्तीला आव्हान दिलं होतं. तर गुजरातमधील आयपीएस अधिकारी विपुल अग्रवाल यांना दोषमुक्त करण्यास मुंबईतील सीबीआय कोर्टाने नकार दिला होता. त्या निर्णयाविरोधात त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यांची याचिका मान्य करत त्यांनाही हायकोर्टाने दोषमुक्त ठरवलं आहे. या प्रकरणातील 38 आरोपींपैकी विशेष सीबीआय कोर्टाने 2014 ते सप्टेंबर 2017 पर्यंत 15 जणांना दोषमुक्त केलं आहे, यात भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचाही समावेश आहे. गुजरात आणि राजस्थान पोलिसांनी कट रचत 2005 मध्ये गँगस्टर सोहराबुद्दीन शेखचं खोटं एन्काऊंटर केलं होतं. तसंच त्याची पत्नी कौसर बी हिचं अपहरण करुन नंतर तिला मारलं, असा आरोप सीबीआयने आपल्या आरोपपत्रात केला होता. तसंच सोहराबुद्दीनच्या एन्काऊंटरचा साक्षीदार असलेल्या तुलसी प्रजापती यालाही कालांतराने मारल्याचा आरोप केला होता.