मेट्रो 3 कारशेडच्या मार्गातील आणखी एक अडथळा दूर, वृक्षतोडीविरोधातील याचिका हायकोर्टानं निकाली काढली

Aarey Metro : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत पर्यावरणप्रेमींना दिलासा नाकारलायाचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालय किंवा पालिकेच्या वृक्षप्राधिकरण समितीकडे रितसर अर्ज करण्याचे निर्देश

Court

Aarey Metro 3 Carshed : आरेतील मेट्रो कारशेडच्या मार्गातील आणखीन एक अडथळा दूर झालेला आहे. मर्यादेपेक्षा जास्त होत असलेल्या वृक्षतोडीला हायकोर्टात आव्हान देत दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं निकाली काढली आहे. यासंदर्भात दाद मागणा-या पर्यानरणप्रेमी झोरू बाथेना यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. याबाबत अद्याप वृक्षप्राधिकरण समितीनं निर्णय घेतलेला नाही, तेव्हा तुम्ही त्यांच्याकडे रितसर अर्ज करा. अथवा ही परवानगी देणा-या सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी दाद मागा अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती एस. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठानं केली आहे.

मुंबईतील आरे कॉलनीत वसलेल्या मेट्रो कारशेडसाठी 84 झाडं कापण्याची परवानगी दिलेली असताना एमएमआरडीएलकडून 177 झाडं कापण्याची मुंबई महानगरपालिकेच्या वृक्षप्राधिकरणाकडे परवानगी कशी मागितली?, असा सवाल करत पर्यावरणस्नेही झोरू बाथेना यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल केली होती. शिंदे-फडणवीस सरकारनं कुलाबा–वांद्रे–सीप्झ या मेट्रो-3 प्रकल्पासाठीची कारशेड पुन्हा आरे वसाहतीत हलवण्याचं निश्चित केल्यानंतर तिथली काही झाडे कापण्यासाठी परवानगी मिळावी म्हणून मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन(एमएमआरडीएल)ने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर नोव्हेंबर 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांना 84 झाडे कापण्यासाठी परवानगी दिली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात 177 झाडांची कत्तल करण्यासाठी एमएमआरडीएलनं पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडे अर्ज केला आहे. यावर प्राधिकरणाकडूनही नोटीस बजावून लोकांकडनं सुचना-हरकती मागण्यात आल्या आहेत. त्या नोटीसीला पर्यावरणप्रेमी झोरू बाथेना यांनी मुंबई उच्च न्यायालयान आव्हान दिलेलं होत. ही नोटीस म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचं सरळसरळ उल्लंघन असल्याचा दावाही बाथेना यांनी याचिकेतून केला होता. मात्र हायकोर्टानं यात कोणताहा हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.

राज्य सरकारचा याचिकेला विरोध -

या याचिकेला विरोध करत राज्य सरकारनं स्पष्ट केलं की, या वाढीव वृक्षतोडीला याचिकाकर्तेच जबाबदार आहेत. कारण त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमुळेच गेली 4 वर्ष या प्रकल्पाचं काम रखडलं होतं. त्यामुळे काम सुरू झालं तेव्हा त्या प्रस्तावित झागेवर जा छोटी रोपटी होती ती चार पावसाळ्यात वाढली. आणि आज त्यांचं झाडांत रूपांतर झालंय, जर त्याचवेळी जागा सपाट करून घेतली असती तर आज ही वाढीव वृक्षतोड करण्याची वेळच आली नसती.

गोरेगाव येथील आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेड प्रकल्प साल 2014 पासून वादाच्या भोवऱ्यात अडकडला आहे. आरे हे वनक्षेत्र असल्याचा दावा करत पर्यावरणवाद्यांनी येथील वृक्षतोडीविरोधात अनेकदा निदर्शनं आणि आदोलनं केली आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारनं साल 2019 मध्ये आरे कॉलनीतील कारशेड कांजूरमार्ग येथे कारशेड हलवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, जून 2022 मध्ये, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं सत्तेत येताच रातोरात हा निर्णय बदलून कारशेड पुन्हा आरे कॉलनीत बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे.