Atal Setu : 'अटल सेतू' साठीचं भूसंपादन बेकायदा, पण लोकोपयोगी प्रकल्पाला हानी पोहचवता येणार नाही : हायकोर्ट

HC on Mumbai Trans Harbor Link : शिवडी- न्हावा शेवा 'अटल सेतू'साठी केलेलं भूसंपादन करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांना नव्या कायद्यानुसार वाढीव नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत.

HC on Atal Setu

Source : ANI

Atal Setu Mumbai Trans Harbor Link : 'अटल सेतू' (Atal Setu) साठीचं भूसंपादन (Land Acquisition) बेकायदा (Illegal), पण लोकोपयोगी प्रकल्पाला हानी पोहचवता येणार नाही, असं हायकोर्टाने (High Court) म्हटलं आहेत. नव्या भूसंपादन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना वाढीव नुकसानभरपाई द्या, असे निर्देशही हायकोर्टाने दिले आहेत. शिवडी- न्हावा शेवा दरम्यान उभारलेल्या 'अटल सेतू'साठी केलेलं भूसंपादन बेकायदेशीर असल्याचं निरीक्षण नोंदवत, हे भूसंपादन करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांना नव्या कायद्यानुसार वाढीव नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत.

शेतकऱ्यांना वाढीव नुकसानभरपाई द्या : हायकोर्ट

सार्वजनिक हितासाठी असलेल्या प्रकल्पाचं नुकसान होऊ नये, मात्र ते टाळताना प्रकल्पग्रस्तांचंही नुकसान होऊ नये याची काळजी घ्यायला हवी. घेतलेली जमीन आता परत करता येणार नाही, त्यामुळे त्यांना साल 2013 च्या कायद्यानुसार बाजारभावानं जमिनीचे दर देण्यात यावेत असे निर्देश न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती एम. एम. साठ्ये यांच्या खंडपीठानं नोंदवलं आहे. हा प्रकल्प मुंबई व नवी मुंबईला जोडणारा आहे. मुंबईच्या वाशी प्रवेशद्वारावरील वाहतूक कोंडी सोडविण्याच्यासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. त्यामुळे नवी मुंबईचा विकासही होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी करण्यात आलेली भूसंपादन प्रक्रिया ठरावीक वेळत पूर्ण झाली नाही, असे आम्ही म्हटले तर प्रकल्पाला हानी पोहोचेल, असही यावेळी हायकोर्टानं स्पष्ट

काय आहे प्रकरण?

रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यातील जासई गावातील 7 हेक्टर 51 गुंठे जमिनीचं भूसंपादन करण्याबाबत राज्य सरकारनं साल 2012 मध्ये जाहीर केलं होतं. त्यानंतर 22 डिसेंबर 2015 रोजी अॅवॉर्ड काढण्यात आले. तोपर्यंत भूसंपादनासंदर्भातील 2013 चा नवा कायदा अस्तित्वात आला तरीही, राज्य सरकारनं साल 1894 च्या जुन्या कायद्यानुसारच हे भूसंपादन केलं. त्याविरोधात जासई गावातील 25 शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

साल 1894 चा कायदाच संपुष्टात आल्यानंतरही त्या कायद्यांतर्गत भूसंपादन केलं गेलं. कारण, राज्य सरकारला नव्या कायद्यानुसार, शेतकऱ्यांना बाजारभावानं जमीन शुल्क द्यायचं नव्हते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं न्यायालयात केला गेला होता.

2 तासांचा प्रवास फक्त 20 मिनिटांत

तब्बल 18 हजार कोटी रुपये खर्चून बनवण्यात आलेला हा प्रकल्प मुंबईसह, नवी मुंबई, रायगड आणि इतर शहरांमधील अंतर केवळ 20 मिनिटांवर आणणार आहे. एकूण 22 किमीचा हा मार्ग असून त्यातील 16.80 किमी रस्ता समुद्रातून आहे. हा भारतातील सर्वाधिक लांबीचा समुद्री पुल असून जगात हा 12 व्या स्थानी आहे.