कोरोनाची दुसरी लाट आटोक्यात आली असली तरी तिसऱ्या लाटेचा धोका कायम; दहावीची परीक्षा न घेण्यावर राज्य सरकार ठाम

सर्वोच्च न्यायालयाचा बारावीच्या परिक्षेबाबतही निर्णय अद्याप बाकी असल्यानं हायकोर्टातील दहावी संदर्भातील सुनावणी गुरूवारपर्यंत तहकूब.दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात पुण्यातील निवृत्त प्राध्यापक धनंजय कुलकर्णी यांची हायकोर्टात याचिका.

सांकेतिक छायाचित्र

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्‍वभमीवर राज्य सरकार दहावीची परिक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयावर ठाम असताना परीक्षा घेण्याचा याचिकाकर्त्यांचा हट्ट का? राज्यात कोरोनाचा धोका असताना आम्ही आमच्या विशेष अधिकारात ही परीक्षा घेण्याचे निर्देश द्यावेत का? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी उपस्थित केला. राज्य सरकारनं नुकताच या परीक्षा रद्द करण्याचा नव्यानं अध्यादेश जारी केल्यानं या याचिकेत दुरूस्ती करण्याची परवानगी याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाकडे मागितली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं ही परवानगी देताना परिक्षा का घेतली जावी? याबाबत याचिकेत सविस्तर मुद्दे उपस्थित करण्याचे निर्देष देत सुनावणी गुरूवार 3 जूनपर्यंत तहकूब केली.

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची इयत्ता दहावीच्या परिक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांना थेट दहावी पास प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेत अध्यादेश जारी केला होता. या अध्यादेशावर आक्षेप घेत पुण्यातील सेवानिवृत्त प्राध्यापक धनंजय कुलकर्णी यांच्यावतीने अ‍ॅड. उदय वारूंजीकर यांनी याचिका दाखल केली आहे. सदर याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी व्हीसीमार्फत सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारने परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णायवर ठाम असल्याचं सांगत त्यासंदर्भात अतिरिक्त प्रतिज्ञापात्र कोर्टापुढे सादर केल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला दिली. 

तसेच राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट नियंत्रणात येत असली तरीही धोका अद्याप शमलेला नाही तिसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यात राज्यातून एसएससी (14 लाख), सीबीएसई (22 लाख), आयसीएसई (10 लाख) आणि इंटरनॅशनल बोर्डचे (2 हजार) विद्यार्थी या परीक्षेसाठी पात्र आहेत. ही संख्या लक्षात घेता परीक्षा घेतल्यास विद्यार्थ्यांसह पालक, शाळा, प्रशासन यासर्वांरच अतिरिक्त ताण येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच कोरोना काळात ह परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं महाधिवक्ता यांनी हायकोर्टाला सांगितलं.

त्यावर आक्षेप घेत कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या बिकट परिस्थितीत आता सुधारणा होत आहे. राज्य सरकारनेही टाळेबंदीच्या नियमावलीत शिथिलता आणली असल्याकडे याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अँड. उदय वारुंजीकर यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्यावर परिस्थितीत सुधारण होत असली तरीही मुलांमध्ये कोरोना संसर्ग वाढत असल्याबाबत यावेळी न्यायालयानं चिंता व्यक्त केली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात येत्या गुरुवारी बारावीच्या परीक्षेबाबत निर्णय अपेक्षित आहे. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं या याचिकेवरील सुनावणी गुरुवारपर्यंत तहकूब केली.