कायद्यात भाषेची सक्ती नाही, गुणरत्न सदावर्तेंचा रिक्षाचालकांच्या मराठी भाषा सक्तीला विरोध; आयुक्तांना निवेदन
गुणरत्न सदावर्ते यांनी आपल्या कष्टकरी जनसंघाच्यावतीने ट्रान्सपोर्ट कमिशनर यांच्या कार्यालयात धडकी दिली.

मुंबई : राजधानी मुंबईत मराठीसाठी शिवसेना आणि मनसे कायमच आग्रही असते, शिवसेनेत फूट पडल्यानंतरही दोन्ही शिवसेनेची मराठीसाठी तीच भूमिका पाहायला मिळते. त्यातच, मराठी लिहिता वाचता येत नसेल त्या रिक्षा टॅक्सी चालकांचे परवाने रद्द करण्यात येणार असल्याचा मोठा निर्णय राज्याचे परिवहन मंत्री तथा शिवसेना नेते प्रताप सरनाईक यांनी घेतला आहे. विशेष म्हणजे, येत्या 1 मे म्हणजेच महाराष्ट्र दिनाच्या दिवसापासून ही कारवाई केली जाणार आहे, असे आदेश देखील परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap sarnaik) यांनी दिले आहेत. मात्र, निर्णयाला रिक्षा टॅक्सी चालक मालक संघटना आणि संयुक्त कृती समिती अध्यक्ष शशांक राव यांनी तीव्र विरोध केला असून आता अॅड. गुणरत्न सदावर्ते (Gunratna sadavarte) हेही मैदानात उतरल्याचं दिसून येत आहे.
गुणरत्न सदावर्ते यांनी आपल्या कष्टकरी जनसंघाच्यावतीने ट्रान्सपोर्ट कमिशनर यांच्या कार्यालयात धडकी दिली. तसेच, प्रताप सरनाईक यांच्या निर्णयाला विरोध करत संबंधित अधिकाऱ्यांस निवेदनही दिले. महाराष्ट्र तसेच देशभरात 1 मे हा दिवस “कामगार दिन” म्हणून साजरा केला जातो. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील रिक्षा व टॅक्सी चालकांवर कोणत्याही प्रकारचा मानसिक, सामाजिक किंवा प्रशासकीय त्रास होणार नाही याची खबरदारी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. अशा दिवशी कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करणारी कोणतीही बेकायदेशीर, संविधानविरोधी किंवा कायद्याविरोधी विधाने व कृती करणे ही गंभीर बाब आहे, असे म्हणत गुणरत्न सदावर्ते यांनी आज ट्रान्सपोर्ट आयुक्तांना रॅपिडो आणि रिक्षाचालकांच्यावतीने निवेदन दिले.
परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी रिक्षाचालकांना केलेल्या मराठी सक्तीचा विविध कामगार संघटनांनी स्पष्ट विरोध दर्शविला असून, भाषेच्या नावाखाली कोणत्याही नागरिकास किंवा कामगारास त्रास दिला जाणार नाही ही मूलभूत अपेक्षा व्यक्त केली आहे. भाषा हा संवादाचा विषय असून, ती दडपशाहीचे साधन बनविणे हे संविधानाच्या तत्त्वांना बाधक आहे, असे सदावर्ते यांनी म्हटलंय. ट्रान्सपोर्ट कमिशनर हे संबंधित क्षेत्रातील प्रमुख असल्याने, त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील सर्व यंत्रणांनी कोणत्याही चालकास बेकायदेशीर त्रास होणार नाही याची खात्री करणे ही त्यांची प्रशासकीय व कायदेशीर जबाबदारी आहे, असे म्हणत अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासनाकडे रिक्षाचालकांनी मागण्या केल्या आहेत.
आंदोलकांच्या मागण्या काय?
भाषेची सक्ती करण्यासंदर्भात कोणतीही बेकायदेशीर कारवाई तात्काळ थांबविण्यात यावी.
चालकांच्या बॅज/लायसन्स संदर्भात due process शिवाय कोणतीही कारवाई होणार नाही याबाबत स्पष्ट आदेश जारी करावेत.
माध्यमांमध्ये पसरत असलेल्या भ्रामक व बेकायदेशीर विधानांबाबत प्रशासनाने आपली स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी.
1 मे पासून कोणत्याही चालकावर अन्यायकारक किंवा बेकायदेशीर कारवाई होणार नाही याची खात्री द्यावी.
हेही वाचा





















