महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचं 'फेरीवाला धोरण'

मुंबई : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकार फेरीवाला धोरण आणणार आहे. आज कॅबिनेटसमोर याबाबत प्रस्ताव आणण्यात येईल. मुंबईत साधारण दोन ते अडीच लाख फेरीवाले आहेत, त्यात सर्वात जास्त उत्तर भारतीयांचं प्रमाण आहे. या योजनेमुळे त्यांना संरक्षण मिळेल. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर उत्तर भारतीय मतदारांना खुश करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. या प्रस्तावात विविध तरतुदी असून कायमस्वरूपी आणि जे पात्र फेरीवाले आहेत, त्यांना संरक्षण मिळेल. काय आहे फेरिवाला धोरण?

• महापालिका क्षेत्रात फेरीवाल्यांसाठी झोन तयार करण्यात येतील.
• त्या झोन मध्येच विक्रेते, फेरीवाले विक्री करू शकणार
• पारंपरिक आणि अस्तित्वात असलेल्या मार्केटला संरक्षण आणि त्यांना परवाने मिळणार
• मार्केट बाहेरच्या फेरीवाल्यांचे वर्गीकरण
• मोबाईल (फिरते) फेरीवाले पार्किंग प्लाझा, फुटपाथवर विक्री करू शकतील, पण त्यासाठी फी आकारण्यात येणार
• टाईम शेअरिंग बेसवर विक्रेते एकाच जागी थोड्या थोड्या वेळासाठी विक्री करू शकतील
• फेरीवाले कुठे बसणार ,त्यांच्यावर नियंत्रण कस ठेवायचं, यासाठी प्रत्येक वॉर्डात एक समिती नियुक्त करण्यात येईल
• ही समिती दर तीन महिन्यांनी आढावा घेऊन महापालिकेला अहवाल पाठवणार
• शेतकऱ्यांचा माल थेट शहरात आणून विकण्यासाठी आठवडी बाजार संकल्पना सरकारने आणली आहे, अशा विक्रेत्यांना देखील प्रोत्साहन देणार, त्यांना देखील तात्पुरत्या स्वरूपाचा परवाना देण्यात येणार
• फेरीवाल्यांना कौशल्य विकास प्रशिक्षणही देण्यात येणार
• फेरीवाल्यांनी नियमांचं उल्लंघन केल्यास त्यांना दंड ठोठावण्यापासून ते परवाना रद्द करण्यापर्यंतच्या शिक्षांची तरतूद