आमदारांना घर देण्यापेक्षा सर्वसामान्यांना 200 युनिट मोफत वीज द्या : राजू पाटील
राज्यातील सर्वपक्षीय आमदारांसाठी मुंबई उपनगरातील गोरेगावमध्ये 300 घरं बांधण्यात येणार असल्याची घोषणा जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. या निर्णयावर मनसेसह सर्वसामान्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
मुंबई : राज्यातील सर्वपक्षीय आमदारांसाठी म्हाडाची 300 घरे देण्याची घोषणा काल (24 मार्च) विधानसभेत करण्यात आली. या निर्णयानंतर सोशल मीडियावर ठाकरे सरकारवर एकच टीकेची झोड उठवली जात आहे. मनसे आमदार राजू पाटील यांनीही या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत ठाकरे सरकारला लक्ष्य केलं आहे. आमदारांना मोफत घरे कशासाठी? असा सवाल करत घोषणा तुम्ही करता पण जनता आमदारांना लाखोली वाहत आहे. त्यापेक्षा सर्वसामान्यांना 200 युनिट मोफत वीज द्या आणि जनतेचे आशीर्वाद मिळवा, असं राजू पाटील यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं
आमदारांना मोफत घरे कशासाठी ? घोषणा तुम्ही करता पण जनता आमदारांना लाखोली वाहत आहे.त्यापेक्षा सर्वसामान्यांना २०० युनिट मोफत विज द्या व जनतेचे आशिर्वाद मिळवा. @OfficeofUT @CMOMaharashtra
— Raju Patil ( प्रमोद (राजू) रतन पाटील ) (@rajupatilmanase) March 25, 2022
सर्वपक्षीय आमदारांसाठी गोरेगावमध्ये 300 घरं : जितेंद्र आव्हाड
राज्य सरकारने सर्वपक्षीय आमदारांना मोठी भेट दिली आहे. राज्यातील ग्रामीण भागांमधून मुंबईत येणाऱ्या आमदारांसाठी गोरेगावमध्ये 300 घरं बांधण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. ज्या आमदारांची मुंबईत घरं नाहीत, जे शहरातील मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत आणि मुंबई महानगर प्रादेशिक क्षेत्राच्या बाहेरील आहेत, असे आमदार राज्य सरकारच्या या योजनेचे पात्र लाभार्थी असतील, असं आव्हाड यांनी सांगितलं.
मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
"लोकांच्या घरांचा प्रश्न आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या घराचाही प्रश्न आहे. आमदारांना घरेही मिळणार आहेत. आमदारांसाठी 300 घरं बांधणार आहोत, सर्वपक्षीय आमदारांना घरं आवश्यक आहेत, आमदारांनाही चांगल्या घरांची गरज, कायमस्वरुपी घरं देणार," असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सभागृहात म्हणाले.
सामान्यांचे प्रश्न प्रलंबित असताना आमदारांना फुकटचं घरं का? : संदीप देशपांडे
मुंबईत सर्वपक्षीय आमदारांना म्हाडातर्फे कायमस्वरुपी 300 घरं देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी टीका केली आहे. "सरकार डळमळीत असल्याने आमिष म्हणून आमदारांना घरं द्यायची आहे का? सर्वसामान्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असताना आमदारांना फुकटची घरं का?" असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.
कोट्यवधींची संपत्ती असताना आमदारांना घरं का? सर्वसामान्यांची नाराजी
आमदारांना घरं देण्याच्या निर्णयावर सर्वसामान्यांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. म्हाडाच्या लॉटरीमध्ये सर्वसामान्यांना घरं लागत नाहीत. अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. आमदारांची कोट्यवधींची संपत्ती आहे, सोबतच काही आमदारांकडे 7 ते 8 घरं आहेत. अशातच त्यांना घरं का? असा प्रश्न सर्वसामान्यांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
