याचिकाकर्त्याला 1 लाख रुपये द्या, हायकोर्टचे राज्य सरकारला आदेश

राज्य सरकार सध्या कर्जात इतकं बुडालं आहे की हायकोर्टाने दंड म्हणून आकारलेले १ लाख रूपये भरण्यासही त्यांनी असमर्थता दर्शवली आहे. हा अजब दावा राज्य सरकारच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे.

  मुंबई : राज्य सरकार सध्या कर्जात इतकं बुडालं आहे की हायकोर्टाने दंड म्हणून आकारलेले १ लाख रूपये भरण्यासही त्यांनी असमर्थता दर्शवली आहे. हा अजब दावा राज्य सरकारच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. यावर राज्य सरकारला फैलावर घेत हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना ही रक्कम तात्काळ अदा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुण्यातील रहिवासी श्रीकांत कर्वे यांनी राज्यभरातील आरटीओ कार्यालयात अवजड वाहनांना फिटनेस सर्टिफिकेट देताना होत असलेला घोटाळा उघडकीस आणला आहे. यातील अंतिम निर्णय याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने देत. प्रदीर्घ अश्या न्यायालयीन लढ्याचा खर्च राज्य सरकारने भुर्दंड म्हणून त्यांना द्यावा असे निर्देश हायकोर्टानं दिले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ए के मेनन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. आरटीओमध्ये वाहनांना फिटनेस सर्टीफिकेट योग्य प्रकारे दिले जात नाही. वाहनांचा ब्रेक व अन्य तपासणीसाठी काही आरटीओंकडे स्वत:ची जागा नाही. काही आरटीओमध्ये वाहनांची तपासणी न करताचा फिटनेस सर्टीफिकेट दिले जाते. त्यामुळेच अपघातात वाढ झाली आहे, असा आरोप करणारी जनहित याचिका पुणे येथील सामाजिक कार्यकर्ता श्रीकांत कर्वे यांनी केली आहे.