Ajit Pawar of Fuel Tax : इंधन करावरून राज्य आणि केंद्राचा वाद; अजित दादांनी सुचवला 'हा' तोडगा

Ajit Pawar of Fuel Tax : इंधन कराच्या मुद्यावरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये वाद सुरू असताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तोडगा सुचवला आहे.

Ajit Pawar of Fuel Tax : इंधन करावरून राज्य आणि केंद्राचा वाद; अजित दादांनी सुचवला 'हा' तोडगा

Ajit Pawar of Fuel Tax : वाढत्या इंधन दराच्या मुद्यावर राज्य सरकारांनी कर कमी करावे असा सल्ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केल्यानंतर त्याचे राजकीय पडसाद उमटू लागले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनासाठी बैठक बोलावली आणि इंधनाच्या करांबाबत आवाहन केलं. इंधन कराबाबत केंद्र सरकारने सर्व राज्यांच्या सहमतीने निर्णय घ्यावा अशी सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. 

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपूर्वी पत्रकारांशी संवाद साधताना अजित पवार यांनी इंधन करासह इतर मुद्यांवर भूमिका स्पष्ट केली. राज्याच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ करण्यात आली नाही. याउलट सीएनजी आणि पीएनजी (घरगुती वापरासाठी पाइपलाइन गॅस) गॅसवरील करात कपात करण्यात आली. राज्याच्या अर्थसंकल्पात सीएनजी गॅसवरील कर 13.50 टक्क्यांवरून 3 टक्के इतका केला. राज्याच्या तिजोरीवर 1000 कोटींचा बोझा पडला आहे. मात्र, तरीदेखील सरकारने नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे अजित पवार यांनी म्हटले. केंद्र सरकारकडून जीएसटीची काही थकित रक्कम येणे बाकी आहे. जीएसटीचे उर्वरीत शिल्लक पैसे हे केंद्राकडून येत्या दोन तीन महिन्यात मिळू शकतील असा वैयक्तिक अंदाज असल्याचे अजित पवार यांनी म्हटले. मुंबई, राज्यातून केंद्राला अधिक कर मिळतो. 

इंधन करावर केंद्राने विचार करावा

आयात करण्यात आलेल्या कच्च्या तेलावर, इंधनावर केंद्राचा कर लागतो. त्यानंतर राज्याचे कर लागू होतात असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.  केंद्र सरकारने आपला कर कमी करावा असेही अजित पवार यांनी म्हटले. जीएसटीच्या धर्तीवर इंधन कराबाबत सर्वसंमतीने केंद्र सरकारने एक कर मर्यादा ठरवावी असे आवाहनही त्यांनी केले. राज्य सरकारांकडे उत्पन्न मिळवण्याचे मार्ग मर्यादित असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

इंधनावरील व्हॅटच्या कपात आज निर्णय?

आज होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीतील अजेंड्यावर इंधन दर कपातीचा विषय नाही. बैठकीतील विषय संपल्यानंतर इंधनावरील व्हॅट, कराबाबत चर्चा होऊ शकते, असेही त्यांनी सांगितले. कर कपातीबाबत कोणताही निर्णय घेताना त्याचा आर्थिक परिणाम काय होतील हे पाहावे लागणार, अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदी या कर, महसुलातून मिळणाऱ्या अंदाजित उत्पन्नातून करण्यात येतात. त्यामुळे कर कपातीचा निर्णय घेतला तरी त्याचे आर्थिक परिणाम किती होईल हे पाहावे लागेल असेही त्यांनी म्हटले.