सिडको घर विजेत्यांना भरमसाठ विलंब शुल्क, नागरिकांमध्ये सिडकोविरोधात तीव्र संताप

प्रत्येक व्यक्तीला तब्बल दीड ते दोन लाख रुपये दंड आकारण्यात आला आहे. जवळपास 300 पेक्षा जास्त लोकं आहेत. ज्यांना या समस्येचा सामना करावा लागतोय.

मुंबई : सिडकोच्या 2019 मधील घर विजेत्यांना हफ्ते भरण्यासाठी 30 सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलीय. परंतू त्यावर भरमसाठ विलंब शुल्क सिडकोकडून आकारण्यात आलं आहे. एकीकडे कोरोनामुळे बँका बंद असल्यामुळे अनेकांना कर्जाची रक्कम मिळू शकलेली नाही तर दुसरीकडे सिडकोने मात्र हफ्ते न भरल्यामुळे दंड आकारण्यास सुरुवात केलीय. त्यामुळे आशा परिस्थितीत दंडाची रक्कम भरायची कुठून असा संतप्त सवाल घर विजेत्या नागरिकांनी उपस्थित केलाय.

प्रत्येक व्यक्तीला तब्बल दीड ते दोन लाख रुपये दंड आकारण्यात आला आहे.  जवळपास 300 पेक्षा जास्त लोकं आहेत. ज्यांना या समस्येचा सामना करावा लागतोय. दूसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे ज्यांनी काही महिन्यांचे हफ्ते भरले आहेत. परंतू आता लॉकडाऊनमुळे हफ्ते भरू शकलेले नाहित त्यांना देखील मागील चार महिन्यांचा मिळून तब्बल दीड ते दोन लाख रुपये दंड आकारण्यात आला आहे. आता बँका सुरू झाल्या असून बँकांनी प्रथम दंडाची लाख दोन लाखांची रक्कम तुम्ही स्वतः भरा त्यानंतर तुम्हांला कर्जाची रक्कम देऊ असं म्हंटलय. त्यामुळे जिथं कुटुंब चालवण्यासाठी पैसे नाहित तिथं दंडाची रक्कम कुठून भरणार असा संतप्त सवाल घर विजेत्या नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.

एकीकडे म्हाडाने मात्र डिसेंबर पर्यंत मुदतवाढ देताना कोणतही विलंब शुल्क आकारणार नसल्याचं जाहीर केलय. त्यामुळे सिडकोने देखील विलंब शुल्क आकारू नये आणि म्हाडाप्रमाणे 1 हजार रुपयांत घरांचं रजिट्रेशन करुन द्यावं अशी मागणी भाजपचे नवी मुंबईचे युवक अध्यक्ष दत्ता घंगाळे यांनी केली आहे.याबाबत बोलताना विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेता प्रवीण दरेकर म्हणाले की, वाटेल त्या परिस्थितीत सर्वसामान्यांना दंड आकारला जाऊ देणार नाही. आकारल्याची बाब समोर आणल्या नंतर आता विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेता प्रवीण दरेकर यांनी यावर आक्रमक भूमिका मांडली आहे. दोन दिवसांत सिडकोचे संचालक लोकेश चंद्रा यांची स्वतः प्रवीण दरेकर भेट घेणार आहेत.

सिडकोच्या 2018-2019 मधील घर विजेत्यांना तब्बल दीड ते दोन लाख रुपये विलंब शुल्क आकारण्यात आल्याची बाब एबीपी माझाने समोर आणली होती. ज्या सिडकोकडून कमी दरात घर योजना राबवण्यात आली त्या सिडकोकडून गरिबांची पिळवणूक होतं असल्याचं समोर आलं आहे. एकीकडे म्हाडाने डिसेंबर पर्यंत शुल्क भरण्यासाठी मुदतवाढ देताना कसल्याही प्रकारे विलंब शुल्क आकारण्यात येणार नाही. तसेच पंतप्रधान आवास योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना मुद्रांक शुल्कात सवलत देखील जाहीर केली आहे. लाभार्थ्यांना केवळ 1 हजार मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. तर दुसरीकडे सिडको मात्र विलंब शुल्क आकारात असून मुद्रांक शुल्कात कोणतीही सवलत देतं नसल्याचं समोर आलं आहे.