ई-एससीआर ही काळाची गरज, नाना पालखीवाला यांच्या 18व्या स्मृती व्याख्यानमालेत सरन्यायाधीशांची कबुली
D. Y. Chandrachud: संगणकीकरण आणि सारे निकाल प्रादेशिक भाषांत उपलब्ध करून देणं हेच सध्या न्यायव्यवस्थेसमोरचं मुख्य उद्दीष्ट असल्याचंही नाना पालखीवाला 18व्या स्मृती व्याख्यानमालेत बोलताना सरन्यायाधीशांनी सांगितलं.
D. Y. Chandrachud: आधुनिक युगातील वाढत्या डिजिटलायझेनमध्ये (Digitization) न्यायालयांकडून प्रादेशिक भाषांमध्येही निकाल उपलब्ध करून देणं, हे भारतीय न्यायव्यवस्थेचं (Indian Judiciary) सध्याचं मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेची म्हणजेच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची (Artificial Intelligence) मदत घ्यावीच लागेल, असं स्पष्ट मत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (Chief Justice of India Dhananjaya Y. Chandrachud) यांनी शनिवारी मुंबईत (Mumbai News) व्यक्त केलं. नाना पालखीवाला स्मृती व्याख्यानानिमित्त ते मुंबईत आले होते.
धनंजय चंद्रचूड हेच सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) ई-समितीचे अध्यक्ष असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांची डिजिटल आवृत्ती प्रदान करणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स (ई-एससीआर) प्रकल्पाची माहिती देऊन त्यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात केली. सर्वोच्च न्यायालयातील निकाल सर्वांना मोफत मिळावेत हे ई-एससीआरचे मूळ उद्दिष्ट असल्याचं चंद्रचूड यावेळी म्हणाले. या तंत्रज्ञानाच्या आधारे वकिलांनाही माहिती मोफत मिळू शकते. मात्र, केवळ निवाडे मोफत उपलब्ध करून देणं पुरेसं नाही. ग्रामीण भागातील वकिलांना जोपर्यंत सर्व निर्णय त्यांच्या प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत ही माहिती मिळवण्याबाबतचे अडथळे दूर करण्याचं आमचं उद्दिष्ट साध्य होणार नाही, असंही ते पुढे म्हणाले.
बॉम्बे बार असोसिएशननं मुंबईत आयोजित केलेल्या 18 व्या नानी पालखीवाला स्मृती व्याख्यानमालेत शनिवारी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड उपस्थित होते. प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ दिवंगत नानी पालखीवाला यांनी कायदा आणि अर्थशास्त्रातील त्यांच्या योगदानातून समकालीन भारताच्या इतिहासाला आकार दिला. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवातर्फे दादर, येथील स्वामीनारायण मंदिर येथे आयोजित सत्कार सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. भूषण गवई आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवालाही उपस्थित होते. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांच्या दिवाणी आणि फौजदारी हँडबुकचं यावेळी अनावरण करण्यात आलं. या हँडबुकमध्ये वेब बँक असून त्यात दिवाणी, फौजदारी तक्रारी आणि कृत्यांसह एक हजारांपेक्षा जास्त मसुद्याचा समावेश आहे.
पालखीवाला हे नागरी स्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते होते. त्यांचा तत्कालीन सरकारच्या संरक्षणवादी धोरणांचा विरोध होता. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची निवडणूक अलाहबाद न्यायालयानं अवैध ठरवली होती. तेव्हा, नानी पालखीवाला यांनी इंदिरा यांची बाजू कोर्टात मांडली होती. मात्र, जेव्हा, इंदिरा गांधींनी साल 1975 मध्ये आणीबाणी घोषित केली तेव्हा पालखीवाला यांनीही इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीला विरोधच केला होता. नागरी स्वातंत्र्यावर आणीबाणीनं बंधनं आणल्याचा त्यांचा दावा होता. त्यावेळी त्यांनी जयप्रकाश नारायण यांना जाहीर पाठिंबा दिल्याचं उदाहरणही यावेळी चंद्रचूड यांनी आपल्या भाषणातून दिलं. अर्थशास्त्रात नानी पालखीवालांचा मोठा अभ्यास होता. घटनेनं दिलेल्या अधिकारांचं जतन करण्यासाठी त्यांनी आपलं जीवन समर्पित केलं. जर नानी नसते तर आज भारताकडे मूलभूत संरचना सिद्धांतही नसता असंही चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केलं. या कार्यक्रमात मुंबईचे माझी पोलीस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो यांना नागरी स्वतंत्र पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
