'सनातन'वर बंदीसाठी पुरेसे पुरावे नाहीत, केंद्राची हायकोर्टात माहिती

मुंबई : सनातन संस्थेवर बंदी घालण्यासाठी राज्य शासनाने ठोस पुरावे दिलेले नाहीत. त्यामुळे याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारने मंगळवारी उच्च पुन्हा न्यायालयात दिली. न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. पी. आर. बोरा यांच्या खंडपीठासमोर केंद्र सरकारने ही माहिती दिली. सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाने 2012 मध्ये पाठवला. बंदी घालण्यासाठी आवश्यक असलेला तपशील या प्रस्तावात नव्हता. त्यामुळे नव्याने तपशील देण्याचे आदेश शासनाला देण्यात आले. अद्याप शासनाने नवीन तपशील दिलेला नाही. परिणामी सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याचा निर्णय झालेला नाही, असे केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितले. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने ही याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली. यावरील पुढील सुनावणी 7 मार्चला होणार आहे. सनातन संस्थेवर बंदी घालावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका विजय रोकडे यांनी दाखल केली आहे. या संस्थेत संमोहन केले जाते. या संस्थेचे सदस्य अतिरेकी कारवायांमध्ये सहभागी झाल्याचा आरोप आहे. तेव्हा या संस्थेवर बंदी आणावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने शासनाला याचे प्रत्युत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले होते. संस्थेवर बंदी घालण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. या संस्थेवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे, असे राज्य शासनाने न्यायालयात स्पष्ट केले होते. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने केंद्र सरकारला याचा खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात केंद्र शासनाने वरील माहिती न्यायालयाला दिली होती. मंगळवारी पुन्हा केंद्र सरकारने तिच माहिती न्यायालयाला दिली.