सरकारी भूखंडावरील इमारतीत घरे खरेदी करण्यास मज्जाव, मात्र बिल्डरांची मुजोरी

डोंबिवली: डोंबिवली एमआयडीसी हद्दीत फेज २ मध्ये असलेल्या प्रोबेस कंपनीत २६ मे रोजी झालेल्या रिऍक्टरच्या शक्तिशाली स्फोटात ही कंपनी नेस्तनाबूत झाली. या घटनेनंतर एमआयडीसी प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. एमआयडीसी प्रशासनाने सरकारी मालकी असलेल्या भूखंडावर उभारण्यात आलेल्या अवैध इमारतींतील घरे खरेदी करण्यास मज्जाव केला असून तसे जाहीर फलक संबंधित इमारतीजवळ लावण्यात आले. मात्र, मुजोर बिल्डरांनी इमारतीजवळ लावलेले  जाहीर फलक 24 तासाच्या आत काढून फेकून दिले आहेत.   प्रोबेस कंपनीत झालेल्या शक्तिशाली स्फोटात या कंपनीच्या परिघातील पाच कंपन्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले, तर आसपासच्या ६५ वाणिज्य (दुकानी गाळे) आणि २ हजार ७६३ निवासी घरांचे लहान-मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. यातील काही इमारती एमआयडीसी आणि निवासी विभागाला लागून आहेत, शिवाय एमआयडीसीची मालकी असलेल्या भूखंडावर देखील सर्व नियम धाब्यावर बसवून स्थानिक भूमाफियांनी बहुमजली इमारती उभारल्या आहेत. स्फोटामुळे झालेल्या वैध-अवैध इमारतींतील रहिवाश्यांचे नुकसान पाहता याच पट्टयात उभारण्यात आलेल्या अवैध इमारतीत राहणारे किंवा राहण्यास येणाऱ्या नागरिकांना एमआयडीसीने खबरदार केले आहे. गेल्या दोन दिवसांत एकूण पाच ठिकाणी अनधिकृत इमारतीचे फलक लावले आहेत.   या व्यतिरीक्त सदर बांधकामे टप्प्याटप्प्याने निष्कासित करण्यासाठी बंदोबस्त मिळण्याकरिता कार्यकारी अभियंता संजय ननवरे यांनी पोलिसांना देखील पत्रव्यवहार केला आहे. ही बांधकामे भविष्यात धोकादायक ठरू शकतात. तसेच भविष्यात मोठी जिवीतहानी होण्याची भीतीही ननवरे यांनी पोलिसांना दिलेल्या पत्रात व्यक्त केली आहे. एमआयडीसीच्या आक्रमक पावित्र्यामुळे भूमाफिया भयभीत झाले आहेत.   उभारलेल्या इमारतीला सदनिका खरेदी करायला याच फलकांनी नागरिकांना सावध केल्याने बांधकाम व्यावसायिकांनमध्ये घबराट आहे. परिणामी आपापली बांधकामे वाचवायची कशी, या विवंचनेने कथित बांधकाम व्यवसायिकांची पळापळ सुरु आहे.   तर ह्या बांधकामांबाबत सामाजिक आरटीआय कार्यकर्ते महेश निबलकर यांनी वेळोवेळी एमआयडीसी अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्याकडे अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आहे.