Thane smart city : ठाणे स्मार्ट सिटी प्रकल्पात भ्रष्टाचार? केंद्रीय मंत्रालयाकडून होणार चौकशी

Thane smart city corporation : ठाणे स्मार्ट सिटी प्रकल्प मोठ्या वादात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

Thane

Thane smart city corporation : ठाणे स्मार्ट सिटी प्रकल्प मोठ्या वादात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण या प्रकल्पाच्या कामात प्रचंड भ्रष्टाचार झाला असून त्याची चौकशी व्हावी असा आरोप करत भाजप खासदार विनय सहस्त्रबुद्धे आणि ठाण्यातील भाजप नेत्यांनी थेट केंद्रीय मंत्र्यांकडे तक्रार केली आहे. त्याला ताबडतोब मान्यता देत या आरोपांची चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन केंद्रीय नगरविकास मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी दिल्याने सत्ताधारी शिवसेना आणि प्रशासन अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. 

खासदार विनय सहस्त्रबुद्धे आरोप करत असलेला प्रकल्प काही वर्षयापूर्वी ठाण्याचे भविष्य उजळून टाकणारा प्रकल्प म्हणून बघितला जात होता. आज मात्र तोच प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. ठाणे शहरात राबविण्यात आलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेतील गैरव्यवहारांची केंद्र सरकारकडून चौकशी करण्याचे आदेश केंद्रीय नगर विकास मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी दिले आहेत. त्यासाठी ठाण्यातील भाजप नेत्यांनी थेट दिल्ली गाठली. या बैठकीला स्मार्ट सिटी मिशनचे प्रमुख अरुणकुमार यांच्याबरोबरच नगर विकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 

भाजप कडून करण्यात आलेले आरोप...
महापालिकेच्या ताब्यात जागा नसतानाही ठाणे व मुलुंड रेल्वे स्थानकादरम्यान नवीन ठाणे स्टेशन उभारण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला. मात्र, त्याचे काम सुरूच झालेले नाही. 
ठाणे पूर्व येथील सॅटीस प्रकल्पासाठी २६० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. त्यातील केवळ ३८ टक्के काम पूर्ण झाले आहे.
मुंब्रा-रेतीबंदर, नागला बंदर, कावेसर, वाघबीळ आणि कोपरी येथील वॉटर फ्रंट डेव्हलपमेंटची कामे हाती घेण्यात आली होती. मात्र, अद्यापी ती कामे अपूर्ण आहेत. 
मासुंदा तलावाच्या सुशोभिकरणासाठी ११ कोटी २२ लाख रुपये खर्च झाले. मात्र, ते काम निकृष्ट दर्जाचे झाले. तलावाभोवती लावलेल्या काचा निखळण्याचे प्रकार घडले. 
केवळ एक मोबाईल अॅप तयार करण्यासाठी महापालिकेने डिजि ठाणे प्रकल्पातून २८ कोटी ८० लाख रुपयांचे काम दिले होते. मात्र, त्यातून अपेक्षित परिणाम झाला नाही.
ठाणे रेल्वे स्टेशन परिसरातील पाणीपुरवठ्याच्या रिमॉड्युलिंग, गावदेवी पार्किंग आदी कामे पाच वर्षानंतरही पूर्ण झालेली नाहीत. असे आरोप भाजपाकडून करण्यात आले आहेत.

भाजप कडून करण्यात आलेल्या आरोपांबाबत आम्ही सत्ताधारी शिवसेनेची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला मात्र कोणीही प्रतिक्रिया दिली नाही. उलट प्रशासनाकडे बोट दाखवत सर्व आरोप फेटाळून लावण्याचे काम सेनेने केले. तर दुसरीकडे प्रशासनातील अधिकारीही प्रतिक्रियेसाठी उपस्थित नव्हते.

स्मार्ट सिटी योजनेतून ठाणे महापालिकेने मंजूर केलेल्या ३५ प्रकल्पांपैकी पाच वर्षानंतरही केवळ २० प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. पूर्ण झालेले २० पैकी १२ प्रकल्प म्हणजे शौचालये आहेत. ठाणे महापालिकेला केंद्र सरकारने १९६ कोटी व महाराष्ट्र सरकारने ९८ कोटी रुपये दिले. तर महापालिकेने २०० कोटी रुपये दिले होते. महापालिकेच्या २०० कोटी रुपयांपैकी ९३ कोटी रुपये खर्च झाले. अशा प्रकारे तब्बल ३८७ कोटी रुपये खर्च होऊनही स्मार्ट सिटी प्रकल्पातून नागरीकांना काहीही फायदा झालेला नाही. शहरात नागरी सुविधांचा ठणठणाट आहे. त्यामुळेच या कामांची चौकशी सुरू करण्यात येत आहे. मात्र त्याला येणाऱ्या महापालिका निवडणुकांची पार्श्वभूमी देखील आहे, हे विसरून चालणार नाही.