Coronavirus Updates: आनंदवार्ता! राज्यात 1 एप्रिलपासून राज्यात कोरोना निर्बंध शिथील होण्याची शक्यता

Coronavirus Updates : राज्यात एक एप्रिलपासून कोरोना निर्बंध शिथील होण्याची शक्यता आहे. निर्बंध शिथील झाले तरी मात्र, मास्कचा वापर करावा लागणार आहे.

Coronavirus Updates: आनंदवार्ता! राज्यात 1 एप्रिलपासून राज्यात कोरोना निर्बंध शिथील होण्याची शक्यता

Coronavirus Updates : कोरोना महासाथीमुळे मागील दोन वर्षांपासून निर्बंधात वावरणाऱ्या जनतेला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. येत्या एक एप्रिलपासून राज्यात कोरोना निर्बंध शिथील (Covid Restrictions) करण्यात येण्याची शक्यता आहे. आज अथवा गुरुवारी याची अधिकृत घोषणा केली जाऊ शकते. निर्बंध शिथील केले तरी मास्कचा वापर अनिवार्य असणार आहे. 

राज्यातील कोविड व्यवस्थापनासाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. मागील काही दिवसांपासून मुंबईसह राज्यात कोरोनाबाधितांच्या संख्येत घट होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील बहुतांशी लोकांनी कोव्हिड प्रतिबंधक लस घेतली आहे. वेगाने लसीकरण झाल्याने कोरोनाचे संकट बऱ्याच अंशी टळले आहे. त्यामुळे आता कोरोना निर्बंध शिथील करण्याचा निर्णय संबंधित समितीने घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले. निर्बंध शिथील झाल्यानंतर आपत्ती व्यवस्थापन कायदाही मागे घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे मास्कचा वापर न केल्यास होणारी दंड आकारणीही रद्द होऊ शकते अशी चर्चा आहे. कोरोना निर्बंध शिथील केले तरी मास्कचा वापर नागरिकांनी करावा यासाठी सातत्याने आवाहन करण्यात येणार आहे. 

गुढीपाडवा, रामनवमीचे काय?

गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने राज्यात विविध ठिकाणी शोभायात्रा काढण्यात येतात. तर, रामनवमी निमित्तानेदेखील मिरवणुका निघतात. शोभायात्रांसाठी निर्बंध शिथील करण्याची मागणी करण्यात येत आहेत. त्याबाबतही नवीन सूचना येत्या एक-दोन दिवसात जाहीर करण्यात येणार आहेत. 

केरळ सरकारने वसूल केला 350 कोटींचा दंड

केरळ सरकारने दोन वर्षांपासून राज्यात प्रतिबंध लावले होते. यावेळी हे प्रतिबंध तोडणाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात त्यांनी दंड वसून केला आहे. आकडेवारीचा विचार करता केरळ सरकारने कोरोना प्रोटोकॉलचं उल्लंघन करणाऱ्यांकडून जवळपास 350 कोटी रुपये वसूल केले आहेत. सर्वाधिक दंड हा मास्क न घालणाऱ्यांकडून वसूल करण्यात आला आहे. यामध्ये 42.74 लाख लोकांकडून 214 कोटी वसूल करण्यात आले आहेत.