विमानतळाप्रमाणे रेल्वे स्थानकांतही कोरोना चाचणीसाठी रेल्वे बोर्डाला विनंती, राज्य सरकारची हायकोर्टात माहिती

परदेशातून येणा-या प्रवाश्यांना विमानताळावर कोविड १९ निगेटिव्ह प्रमाणपत्र सक्तीचं करा, हायकोर्टात याचिक

मुंबई : विमानतळाप्रमाणे रेल्वे स्थानकांवरही प्रवाश्यांची कोरोना प्रतिबंधक तपासणी सुरू करण्याची विनंती रेल्वे प्रशासनाकडे केली आहे. मात्र याबाबत रेल्वेकडून अद्याप निर्णय राज्य सरकारला कळवला नसल्याची माहिती राज्य सरकारनं शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. त्याचबरोबर कोरोनाबाधित देशांतून भारतात येणा-या प्रत्येक प्रवाश्याला प्रमाणित अश्या लॅबमधून कोविड 19 निगेटिव्ह असल्याचं प्रमाणपत्र दाखवणं बंधनकारक करावं अशी मागणी करणारी एक जनहित याचिका सागर सूर्यवंशी यांच्यावतीनं हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. राज्य सरकारनं हायकोर्टात आपली बाजू मांडताना स्पष्ट केलं की, कोरोनाशी मुकाबला करण्यासाठी एक उच्च पदस्थ समिती तयार करण्यात आली आहे. या समितीत 21 विविध विभागांचे अध्यक्ष समाविष्ठ असून ते दररोज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे केंद्र सरकारशीदेखील संपर्कात आहेत. या रोगाशी लढण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व उपाययोजनांवर ही समिती लक्ष ठेऊन आहे. कोरोना व्हायरसमुळे होणा-या कोविड 19 चा प्रसार वाढू नये म्हणून राज्यातील शाळा महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली असून सुरू असलेल्या बोर्डाच्या, पदवी, पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या परीक्षाही पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. तरी परीक्षा अर्ज तसेच शुल्क भरण्यासाठी मात्र विद्यार्थ्यांची गर्दी होणार आहे ही गर्दी टाळण्यासाठीच परीक्षा अर्ज आणि शुल्क भरण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन राबवा अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी मंगळवारी हायकोर्टात केली. या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने कोर्टाला सांगण्यात आले की परीक्षेसाठीचा अर्ज भरण्याची प्रक्रिया ही ऑफलाइन असून परीक्षा शुल्कही विद्यार्थ्यांना विद्यापीठात स्वतः जाऊनच भरावी लागते. यामुळे दरवेळी विद्यापीठात याकामासाठी गर्दी उसळते. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही गर्दी टाळणे आवश्यक आहे म्हणूनच विद्यापीठ प्रशासनाने ही प्रक्रिया ऑनलाईन राबवावी. मंगळवारच्या सुनावणीत विद्यापीठाची बाजू मांडणारे वकील अनुपस्थित असल्याने खंडपीठाने या प्रकरणावरील सुनावणी गुरुवारपर्यंत तहकूब केली. कोविड 19 हा आजार आणखी फोफाऊ नये म्हणून राज्यभरातील शाळा, महाविद्यालयांना तातडीनं सुट्टी जाहीर करण्यात यावी तसेच कॉर्पोरेट व खाजगी कंपन्यांमधील कर्मचा-यांना घरून काम करण्याची मुभा देण्यात यावी अशी मागणी करत डोंबिवलीतील लॉ कॉलेजचे संचालक सागर शिवाजीराव जोंधळे यांनी अॅड. मिलिंद देशमुख यांच्यावतीने याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान विद्यापीठाच्या परीक्षा 23 मार्च पासून सुरू होणार होत्या, ज्यात लाखो विद्यार्थी ही परिक्षा देणार होते. त्यामुळे या परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. संबंधीत बातम्या Coronavirus | कोरोनासंदर्भातील मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्री विरुद्ध प्रशासकीय अधिकारी! Coronavirus | कोरोना संदर्भात कॅबिनेट बैठकीत चर्चा, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्या 'या' 15 महत्वाच्या गोष्टी सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुट्टी नाही, मुंबईत लोकल आणि बससेवा बंद करणार नाही : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे