Bombay High Court: परदेशी मद्यविक्री परवाना शुल्कात सवलत मागणाऱ्या हॉटेल संघटनांना हायकोर्टाचा दणका

परदेशी मद्य विक्रीसाठी परवाना नूतनीकरण शुल्कात सवलत मागणाऱ्या हॉटेल व्यावसायिक संघटनांना उच्च न्यायालयानं चांगलेच फैलावर घेतले.

bombay_high_court

Bombay High Court: परदेशी मद्य विक्रीसाठी परवाना नूतनीकरण शुल्कात सवलत मागणाऱ्या हॉटेल व्यावसायिक संघटनांना उच्च न्यायालयानं चांगलेच फैलावर घेतले. आपण कोरोनाकाळातील लॉकडाऊनचे बळी असल्याचा त्यांचा युक्तिवाद हा पूर्णपणे बेजबाबदार आणि असंवेदनशील असल्याचं निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टानं त्यांना प्रत्येकी 1 लाखांचा दंड ठोठावत त्यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या. यात हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन (वेस्टर्न इंडिया), इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन (आहार) आणि इतर हॉटेल्सचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांसह एकूण नऊ याचिकाकर्त्यांचा समावेश होता.

हायकोर्टाचा आदेश
कोरोना महामारीचा सर्वांनाच फटका बसलाय, सर्व व्यवसायिकांचे नुकसान झालंय. कोरोनाकाळात सरकारचाही दोष नव्हता. याचिकाकर्त्यांच्या व्यवसायापलीकडेही राज्य सरकारवर मोठी जबाबदारी होती. सरकार नागरीकांना अत्यावश्यक सेवा देण्यासाठी झगडत होतं. कोरोना महामारीच्या काळात लोकहितार्थ सर्व आस्थापना बंद करण्याचे आदेश देण्याचा राज्याला पूर्ण अधिकार असल्याचं स्पष्ट करत याबाबतीत न्यायालयाला कधीच गृहीत धरू नये. तसेच एखाद्या खटल्यावर जुगार खेळण्याचा कोणताही प्रयत्न करू नये, असा इशारा देण्याची आता वेळ आली आहे. जेव्हा, न्यायालयाचा वेळ निरुपयोगी बाबींवर वाया जातो तेव्हा त्याचे परिणामही भोगावे लागतातच, असं अधोरेखित करत हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांच्या नऊ संघटनांना प्रत्येकी 1 लाख असा 9 लाख रुपयांचा दंड दोन आठवड्यांमध्ये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

याचिकाकर्त्यांचा दावा
विदेशी मद्य विक्री करणाऱ्या काही हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट असोसिएशन्सनी राज्य सरकारच्या 28 जानेवारी 2020 च्या अधिसुचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यांच्या दाव्यानुसार, साल 2021-22 या वर्षासाठीच्या परवाना शुल्कात बदल करून ते कोविड कालावधीत आकारण्यात आलेल्या शुल्कानुसारच आकारण्यात यावं. तसेच हा शुल्क भरण्यासाठी वेळ वाढवून द्यावा अथवा हफ्त्यात भरण्याची सुविधा देण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती. त्यावर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारची अधिसूचना अवास्तव, तर्कहीन आणि मनमानी करणारी आहे. कोरोना महामारीच्या काळात हे व्यावसायिकही त्याला बळी पडलेत. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन साल 2005 कायद्यांतर्गत त्यांनाही पुनर्वसनाचा हक्क आहे. त्यामुळे त्यांना साल 2021-22 या कालावधीसाठी 50%  शुल्क आकारण्यात यावं अशी मागणी याचिकाकर्त्यांचे ज्येष्ठ वकील विराग तुळजापूरकर यांनी केली होती.

राज्य सरकारची बाजू 
मात्र राज्य सरकारनं या याचिकेला जोरदार विरोध केला होता. राज्य सरकारनं आधीच परवानाधारक मद्यविक्रेत्यांना विशेष सवलती देऊ केल्या आहेत. जेणेकरून त्यांचे महामारीमुळे होणारे नुकसान कमी होईल. त्यासाठी आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी परवाना शुल्क तीन हप्त्यांमध्ये आणि ज्या परवानाधारकांनी 30 एप्रिल 2020 रोजी किंवा त्यापूर्वी संपूर्ण परवाना शुल्क भरलंय त्यांना 15% सवलत देण्यात आल्याची माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टाला दिली. शिवाय, 1 जून 2020 पर्यंत परवाना शुल्क भरण्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे. त्यानंतरही दोन वेळा ही मुदत वाढवण्यात आली असून राज्यातील एकूण 17 हजार 605 परवानाधारकांपैकी 16 हजार 683 परवानाधारकांनी संपूर्ण शुल्क भरल्याचंही महाधिवक्त्यांनी खंडपीठाला सांगितलं.

हे देखील वाचा- 

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha