भुजबळांना जामीन मिळण्याच्या आशा पल्लवीत, मात्र...

पीएमएलए कायद्यातील कलम 45 मध्ये झालेल्या सुनावणीनंतर भुजबळांच्या जामीन मिळण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. मात्र ईडीने भुजबळांच्या नव्या जामीन अर्जालाही जोरदार विरोध केला आहे.

फाईल फोटो

मुंबई : पीएमएलए कोर्टात छगन भुजबळांच्या जामीन अर्जावर सुरु असलेल्या सुनावणीत शुक्रवारी (8 डिसेंबर) दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायाधीश एम. एस. आझमी यांनी दिले आहेत. त्यानंतर न्यायालयाच्या निकालाची प्रतिक्षा राहील. पीएमएलए कायद्यातील कलम 45 मध्ये झालेल्या सुनावणीनंतर भुजबळांच्या जामीन मिळण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. मात्र ईडीने भुजबळांच्या नव्या जामीन अर्जालाही जोरदार विरोध केला आहे. आज झालेल्या सुनावणीत ईडीचे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी विरोध करत आपला युक्तिवाद सुरु केला. एकूण 847 कोटींच्या महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातील केवळ 29 कोटींचा हिशेब देण्यात आरोपी यशस्वी झाले आहेत. त्यामुळे बाकीचा सारा पैसा गेला कुठे हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे आणि हिशेब लागलेल्या 29 कोटींतही सर्व देवाणघेवाण ही कुटुंबियांच्याच मालकीच्या कंपन्यात अथवा बोगस तयार करण्यात आलेल्या कंपन्यांत झाल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे आपल्या पदाचा गैरवापर करत राष्ट्रीय संपत्तीचा अपहार आरोपींनी मिळून केल्याचा दावा ईडीच्यावतीनं करण्यात आला आहे. कालच्या सुनावणीत काय झालं होतं? कालही छगन भुजबळांच्या जामीन अर्जाला पीएमएलए कोर्टात ईडीच्यावतीने जोरदार विरोध करण्यात आला होता. पीएमएल कायद्यातील कलम 45 च्या सुधारणेतील तरतुदीनुसार भुजबळांचा नवा जामीन अर्ज हा असंविधानिक असल्याचा आरोप ईडीचे वकील हितेन वेणेगावर यांनी केला होता. शिवाय, कायद्यात जरी सुधारणा झाली असली तरी बेहिशेबी संपत्ती गोळा केल्याच्या मुख्य गुन्ह्याची तीव्रता कमी होत नसल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच पीएमएलए कायद्यातील कलम 24 अंतर्गतही आरोपीला जामीन देता येणार नाही, असं त्यांनी कोर्टात सांगितलं होतं. कालच्या सुनावणीला शिवसेना आमदार प्रकाश सुर्वे आणि भुजबळ कुटुंबीयही हजर होते.