कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड प्रकल्पाला दिलेल्या स्थगितीसाठी राज्य सरकार जबाबदार : हायकोर्ट

कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडच्या कामाला मुंबई उच्च न्यायालयानं स्थगिती देत त्या जागेची स्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. हायकोर्टाचा हा निर्णय राज्य सरकारला एक मोठा झटका आहे.

फाईल फोटो

मुंबई : कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड प्रकल्पाला दिलेल्या स्थगितीसाठी राज्य सरकार सर्वस्वी जबाबदार आहे. या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयानं कांजूरमार्गबाबतच्या निकालात महाविकास आघाडी सरकारवर ताशेरे ओढलेत. हा प्रकल्प सर्वसामान्य जनतेसाठी किती महत्त्वाचा आहे, याची आम्हाला पूर्ण कल्पना आहे. मात्र ती जमीन एमएमआरडीएला हस्तांतरीत करताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा आणि त्यासोबत आलेल्या अधिकारांचा दुरुपयोग केल्याचं प्रथमदर्शनी सिद्ध होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांचा दावा आम्ही थेट नाकारू शकत नाही. तेव्हा ते तातडीनं दिलासा मिळवण्यासाठी पात्र आहेत. असंही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं आपल्या निकालात म्हटलं आहे. बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं कांजूरमार्ग इथल्या मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली होती. त्या 24 पानी निकालाची प्रत गुरुवारी रात्री उपलब्ध झाली.

कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडच्या कामाला मुंबई उच्च न्यायालयानं स्थगिती देत त्या जागेची स्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. हायकोर्टाचा हा निर्णय राज्य सरकारला एक मोठा झटका आहे, कारण पर्यावरण संवर्धनाच्या कारणावरून आरेतील कारशेड गुंडाळून ते कांजूरमार्ग इथं हलवण्याचा निर्णय 11 ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केला होता. मात्र त्यासाठी 102 एकरचा हा भूखंड एमएमआरडीएला मेट्रो कारशेडसाठी देताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशात त्रुटी आहेत. मुळात या जागेच्या मालकीवरून दिवाणी न्यायालयात खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे जर तुमच्याकडे या जागेचा ताबाच नव्हता तर तो भूखंड एमएमआरडीएला कोणत्या अधिकारात दिला?, असा सवाल करत मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं 1 ऑक्टोबरच्या आदेशाला स्थगिती देत फेब्रुवारी 2021 मध्ये यावर अंतिम सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला यासंदर्भातला निर्णय मागे घेत याप्रकरणाची नव्यानं सुनावणी घ्यावी. अन्यथा आम्ही हा आदेश रद्द करू असे स्पष्ट संकेत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले होते. यावर उत्तर देताना महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी कोर्टाला सांगितलं की, आम्ही त्या जागेबाबतच्या निर्णयावर ठाम आहोत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ती जमीन एमएमआरडीएला हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय आमच्या मते योग्य आहे, त्यामुळे कोर्टानं योग्य तो निर्णय द्यावा. मात्र यावर नव्यानं सुनावणी घेत या प्रकरणातील सर्व प्रतिवाद्यांना ऐकण्यास आम्ही तयार आहोत. राज्य सरकारच्या या भूमिकेला केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. तो निर्णय रद्द करून एमएमआरडीएनं ती जागा रिकामी करावी, कारशेडचं काम थांबवावं, मग नव्यानं सुनावणी घ्यावी. निर्णय कायम ठेवून, सुनावणी कशी देता येईल? कारण मुळात जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत बसणारा नाही, त्यामुळे तो रद्द करा, अशी मागणी त्यांनी कोर्टाकडे केली. कांजूरमार्गच्या 'त्या' जागेचा वाद कोर्टात प्रलंबित असतानाही राज्य सरकारनं तो कारशेडसाठी दिला. वारंवार खोटी कागदपत्र पुढे करत राज्य सरकारनं दिशाभूल केली, असा आरोप याप्रकरणातील अन्य याचिकाकर्त्यांनी बुधवारच्या सुनावणीत केला होता.

महत्त्वाच्या बातम्या :