दुष्काळी उपाययोजनांसाठी आचारसंहिता शिथिल करण्याची मुख्यमंत्र्यांची मागणी, केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पत्र

दुष्काळाच्या निवारणासाठी केंद्र सरकारने 4714 कोटी रुपये मदत जाहीर केली आहे. याचा आढावा घेण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची एक बैठक सुद्धा घेण्याची गरज असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.

मुंबई : महाराष्ट्रातील 48 लोकसभा मतदारसंघातील मतदानाची प्रक्रिया आता पूर्ण झालेली आहे. त्यामुळे राज्यात दुष्काळी उपाययोजनांसाठी आचारसंहिता शिथिल करण्यात यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे केली आहे.

राज्यात दुष्काळाचा मुकाबला करण्यासाठी अनेक प्रकारची कामे तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. विहिरी खणणे, पाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती, कॅनालची देखभाल इत्यादी कामे ही तीव्र उन्हाळ्यातच करावी लागतात. राज्य सरकारने 151 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे.

दुष्काळाच्या निवारणासाठी केंद्र सरकारने 4714 कोटी रुपये मदत जाहीर केली आहे. याचा आढावा घेण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची एक बैठक सुद्धा घेण्याची गरज असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.

Maharashtra CM writes to CEC requesting him for some relaxation in Model Code of Conduct in the state for drought relief works. Total 151 talukas of Maharashtra have been declared drought hit & center has passed a budget of Rs 4714 crore for drought relief in the state. pic.twitter.com/IwkQRiP0Ps

— ANI (@ANI) April 30, 2019

वार्षिक आराखड्यात यापूर्वीच मंजूर असलेल्या विविध प्रकारच्या कामांच्या निविदा बोलावणे, निविदांचे मूल्यांकन, निविदा अंतिम करणे, कामांचे कंत्राट देणे याला सुद्धा परवानगी देण्यात यावी. रुग्णालयीन सुविधा, रस्त्यांची कामे, महापालिका आणि गाव पातळीवरची कामे इत्यादींचा यात समावेश आहे. जी कामे पूर्वीपासून सुरु आहेत, त्याचा निवडणूक कामातील अधिकार्‍यांना वगळून वेळोवेळी आढावा घेण्याचीही अनुमती या पत्रातून मागण्यात आली आहे.

यासाठी मंत्र्यांच्या दौर्‍यांनाही अनुमती प्रदान करावी, अशी मागणी या पत्रातून मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. 2009 मध्ये अशाच प्रकारची अनुमती प्रदान करण्यात आली होती, याकडे मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रातून लक्ष वेधले आहे. ही अनुमती दिल्यास दुष्काळी उपाययोजनांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करणे सोपे होईल, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.