मराठा आरक्षणानुसार पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश, राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा हा निर्णय पदव्युत्तर दंतवैद्यकीय प्रमाणेच सर्व पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी लागू असणार आहे. म्हणजेच यावर्षी वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे प्रवेश 16 टक्के मराठा आरक्षणानुसार होणार नाहीत.

मुंबई : मराठा आरक्षणानुसार पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील आरक्षण यावर्षी लागू होणार नसल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. या निर्णयाला राज्य सरकार उद्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे.

पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया मराठा आरक्षण लागू झाल्याच्या आधी सुरु झाली आहे, मात्र त्यांची अमंलबजावणी आरक्षण लागू झाल्यानंतर झाली आहे. नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयामुळे मुलांवर अन्याय होईल. त्यामुळे नागपूर खंडपीठाच्या निकालाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात करणार असल्याची माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

नागपूर खंडपीठात याप्रकरणी सुनावणी सुरु होती, त्यावेळी न्यायालयाने स्थगिती न दिल्यामुळे मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया सुरु राहिली. त्यानंतर नागपूर खंडपीठाने एक सूचना काढली त्यानुसार, मराठा आरक्षण लागू झालं त्याआधी ज्या प्रक्रिया सुरु असतील त्यात हे आरक्षण लागू होणार नाही. योगायोगाने पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया आधी सुरु झाली असल्याने आरक्षणाचा लाभ विद्यार्थांना मिळणार नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलं.

मात्र वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया आरक्षण लागू होण्याच्या काही दिवस आधीच सुरु झाली असल्याने हे आरक्षण विद्यार्थांना लागू करावं, अशी मागणी राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात केली जाणार आहे, असं चंद्रकांत पाटलांनी सांगितलं.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा हा निर्णय पदव्युत्तर दंतवैद्यकीय प्रमाणेच सर्व पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी लागू असणार आहे. म्हणजेच यावर्षी वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे प्रवेश 16 टक्के मराठा आरक्षणानुसार होणार नाहीत.

SEBC म्हणजे मराठा आरक्षणाप्रमाणेच केंद्र सरकारने 103 व्या घटनादुरुस्तीनुसार लागू केलेल्या सवर्ण आरक्षणालाही न्यायालयात आव्हान देण्याचा प्रयत्न यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात झाला आहे. मागील आठवड्यात 15 एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत या याचिकेची सुनावणी करण्यास नकार दिला होता. कारण सवर्ण आरक्षणविरोधात देशभरातून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. त्यावरील सुनावणी झाल्याशिवाय उच्च न्यायालयाने तशा प्रकारच्या याचिकेवर सुनावणी करणं योग्य नाही.