परमबीर सिंह यांना चांदिवाल आयोगाकडनं 25 हजार रूपयांचा दंड, समन्स बजावूनही चौकशी आयोगापुढे गैरहजेरी

यापूर्वी जून महिन्यातही आयोगानं परमबीर यांना 5 हजारांचा दंड ठोठावला होता. आयोगाची पुढची सुनावणी 25 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

Parambir_Singh

मुंबई : परमबीर सिंह चांदीवाल आयोगानं आता 25 हजारांचा दंड ठोठावला आहे. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची न्यायालयीन चौकशी निवृत्त न्यायमूर्ती चांदिवाल समिती करत आहे. परमबीर सिंह यांनी आयोगासमोर निर्देश देऊनही अद्याप प्रतिज्ञापत्र न दिल्यानं केल्याबद्दल हा दंड आकारण्यात आला. दंडाची ही सारी रक्कम मुख्यमंत्री कोविड मदतनिधीत जमा करण्याचे आदेश आयोगानं जारी केले आहेत. यापूर्वी जून महिन्यातही आयोगानं परमबीर यांना 5 हजारांचा दंड ठोठावला होता. आयोगाची पुढची सुनावणी 25 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात गंभीर स्वरूपाचे आरोप करत एक पत्र लिहिलं होतं. हे पात्र जााहीर होताच राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघालं होतं. अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे याला महिन्याला 100 कोटी रुपये वसुलीच टार्गेट दिल्याचा गंभीर आरोप यातनं केलेला आहे. याप्रकरणानंतर अनिल देशमुख यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. याप्रकरणी हायकोर्टात दाखल झालेल्या याचिकेची दखल घेत कोर्टानं सीबीआय चौकशीचे आदेश दिलेत. तर या आरोपांची समांतर न्यायालयीन चौकशीही केली जात आहे. मुंबई हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती चांदीवाल हे या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. चांदीवाल यांनी 30 मे रोजी पाच जणांना समन्स बजावून या आरोपांच्या अनुषंगाने 11 जूनपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. जे अद्याप त्यांनी सादर केलेलं नाही. 

आयोगाविरोधात परमबीर हायकोर्टात 

5 जुलै रोजी परमबीर सिंह यांच्याकडून चौकशी समितीच्या रजिस्ट्रीकडे अर्ज सादर करत या चौकशीला गैरहजर राहण्याची विनंती केली गेली होती. मात्र, 30 जुलै रोजी आयोगानं परमबीर सिंह यांचा अर्ज फेटाळून लावत त्यांना 6 ऑगस्टला आयोगासमोर उलटतपासणीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. त्या निर्णयाला परमबीर सिंह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. आपण लिहिलेल्या 'त्या' पत्रावरूनच हायकोर्टानं सीबीआयला याप्रकरणी चौकशी करण्याचे निर्देश दिलेले असताना या वेगळ्या चौकशीची गरजच काय? असा सवाल परमबीर सिंह यांनी याचिकेतून केला आहे. आपल्या पत्रातील मजकुरामध्ये तपास करण्यायोग्य काही आढळल्यास तपासयंत्रणेकडून स्वतंत्र तपास करण्यात यावा हाच मूळ हेतू ही चौकशी समिती नेमण्यामागे होता. मात्र सीबीआयनं याप्रकरणी तक्रार दाखल केल्यामुळे आता चांदीवाल समितीकडनं स्वतंत्र चौकशीची शिफारस ही निरर्थक असल्याचा दावाही परमबीर यांनी याचिकेतून केला आहे.