जिथं जिथं निवडणुका तिथं तिथं ईडी फाईल उघडली, पश्चिम बंगालपूर्वी 3 राज्यांमध्ये सेम पॅटर्न; महाराष्ट्र, दिल्ली झारखंडनंतर तामिळनाडू, आसाम, केरळ, पुद्दुचेरीत छापेमारी

ED files: या वर्षी बंगालसह तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुद्दुचेरीमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. परिणामी, ईडीने या राज्यांमधील जुन्या प्रकरणातील फाइल्स पुन्हा उघडण्यास सुरुवात केली आहे.

ED action Across Country

Source : PTI

ED action Across Country: पश्चिम बंगाल निवडणुकीपूर्वी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) वाढत्या कारवायांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. ईडीचे काम आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास करणे आणि काळा पैसा आणि मनी लाँडरिंगला आळा घालणे आहे, परंतु त्यांच्या कारवाईच्या वेळेची अनेकदा चौकशी झाली आहे. आता कोलकातामधील आय-पीएसीशी संबंधित जागेवर छापे टाकण्याशी संबंधित आहे, ज्यामुळे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि ईडी समोरासमोर आले आहेत. या वर्षी मे महिन्यापूर्वी बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. यापूर्वी, चार वर्षांत तीन राज्यांमध्ये (झारखंड, दिल्ली आणि महाराष्ट्र) ईडीने निवडणूक तोंडावर असताना जुन्या प्रकरणांमध्ये मोठी कारवाई केली आहे. या वर्षी बंगालसह तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुद्दुचेरीमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. परिणामी, ईडीने या राज्यांमधील जुन्या प्रकरणातील फाइल्स पुन्हा उघडण्यास सुरुवात केली आहे.

• आसाममध्ये भाजप सरकार, विरोधकांवर कारवाईची भीती
• तामिळनाडू: दारू, रिअल इस्टेट आणि शेल कंपन्यांशी संबंधित प्रकरणे सत्ताधारी द्रमुकसाठी समस्या बनली आहेत.
• आसाम: भाजप सत्तेत आहे. विरोधी काँग्रेस आणि एआययूडीएफशी संबंधित नेत्यांवर कारवाईची भीती निवडणूक निधी नेटवर्कवर परिणाम करत आहे.
• केरळ: एलडीएफ सरकार सोन्याच्या तस्करी आणि सहकारी बँक प्रकरणांमध्ये अडकले आहे.
• पुदुच्चेरी: एजन्सी व्यवसाय आणि राजकीय संबंधांवर लक्ष ठेवत आहे.

ईडीचा हा प्रकार नवीन नाही

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अटकेनंतर झारखंडमध्ये दबाव निर्माण झाला. दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेमुळे आपची रचना विस्कळीत झाली. महाराष्ट्रात, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संबंधित प्रकरणांमुळे पक्ष फुटला आणि सरकारे कोसळली. आरोपपत्र दाखल होण्यापूर्वीच राजकीय समीकरणे अनेकदा बदलली. तथापि, ईडीचा असा दावा आहे की त्यांची भूमिका केवळ कायद्यानुसार तपास करणे आहे आणि त्याचा निवडणुकीशी काहीही संबंध नाही.

पश्चिम बंगाल: आय-पीएसी प्रकरण 5वर्षे जुने, पण छापा आता पडला

8 जानेवारी रोजी, कोळसा तस्करीशी संबंधित आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणासंदर्भात ईडीने इंडियन पॉलिटिकल अॅक्शन कमिटी (आय-पीएसी) च्या कार्यालयावर आणि तिचे संचालक प्रतीक जैन यांच्या घरावर छापा टाकला. सीबीआयने 27 नोव्हेंबर 2020 रोजी या प्रकरणात एफआयआर नोंदवला. ईडीने 28 नोव्हेंबर 2020 रोजी तपास सुरू केला. हा खटला आता पाचव्या वर्षी आहे, परंतु मार्च-एप्रिल 2026 मध्ये बंगालमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांच्या वेळीच ही कारवाई करण्यात आली आहे. आय-पीएसी ही एक भारतीय राजकीय सल्लागार कंपनी आहे जी राजकीय पक्षांसाठी मोठ्या प्रमाणात निवडणूक मोहिमा हाताळते. असा आरोप आहे की 20 कोटी रुपये हवालाद्वारे आय-पीएसीला हस्तांतरित करण्यात आले. ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, ज्यामध्ये राज्य सरकारने तपासात अडथळा आणला आणि पुरावे नष्ट केले असा आरोप केला आहे.

दिल्ली: 2022 च्या प्रकरणात केजरीवालांना अटक

मद्य धोरण मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सीबीआय आणि ईडीचा तपास 2022 मध्ये सुरू झाला. या प्रकरणात मनीष सिसोदिया यांना फेब्रुवारी 2023 मध्ये अटक करण्यात आली आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मार्च 2024 मध्ये अटक करण्यात आली. फेब्रुवारी 2025 मध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि भाजप सत्तेत आला.

झारखंड: 2023 मध्ये गुन्हा दाखल, 10 महिने आधी सोरेन यांना अटक

ऑगस्ट 2023 मध्ये, ईडीने जमीन आणि मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला. डिसेंबरमध्ये त्यांची चौकशी करण्यात आली. जानेवारी 2024 मध्ये, ईडीने या प्रकरणात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना अटक केली. त्यानंतर, त्यांना त्यांच्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. नोव्हेंबर 2024 मध्ये निवडणुका झाल्या. तथापि, हेमंत सोरेन यांच्या पक्षाचा विजय झाला आणि ते पुन्हा मुख्यमंत्री झाले.

महाराष्ट्र: 2021 च्या निवडणुकीच्या सहा दिवस आधी, तीन वर्षांनंतर छापे टाकण्यात आले

हे प्रकरण 2021 चे होते. 14 नोव्हेंबर 2024 रोजी, ईडीने महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील 23 ठिकाणी छापे टाकले आणि व्यापारी सिराज अहमद हारून मेमनशी संबंधित 125 कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंग आणि निवडणूक निधीचा शोध लावला. या प्रकरणात 20 नोव्हेंबर 2024 च्या निवडणुकीच्या सहा दिवस आधी विरोधी पक्षांविरुद्ध रोख आणि मत जिहादचे आरोप झाले, ज्या निवडणुकीत भाजप जिंकला.

इतर महत्वाच्या बातम्या