सीबीआय वरीष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना त्रास देतंय, राज्य सरकारचा आरोप चुकीचा; CBI चा हायकोर्टात दावा

Anil Deshmukh Case : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर दरमहा 100 कोटी खंडणीच्या आरोपप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिलेत.

Anil Deshmukh (File Photo)

Anil Deshmukh Case : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावरील खंडणीच्या आरोपांप्रकरणी राज्य सरकार निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी (SIT) स्थापन करून त्याद्वारे चौकशी करण्याची मागणी करतंय, पण एसआयटीकडे हे प्रकरण सोपवण्याच्या सरकारच्या मागणीत काहीच तथ्य नाही. असा दावा सीबीआयच्यावतीनं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केला आहे. तसेच तपासयंत्रणा सूडबुद्धीनं याप्रकरणी राज्यातील वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांची चौकशी करू पाहतंय, हा राज्य सरकारचा युक्तिवाद फेटाळून लावत सीबीआयनं सरकारच्या याचिकेत काहीच तथ्य नसल्याचा दावा केला आहे. 

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर दरमहा 100 कोटी खंडणीच्या आरोपप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिलेत. सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्या विरोधात गुन्हाही दाखल केलेला आहे. याप्रकरणी आता राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, पोलीस महासंचालक संजय पांडे (Sanjay Pande) यांना चौकशीसाठी समन्स बजावलेलं आहे. मात्र याविरोधात राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत सीबीआयच्या या समन्सला आव्हान दिलं आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे.

राज्याच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांना सीबीआय समन्सद्वारे नाहक त्रास देत असल्याचा युक्तिवाद यावेळी राज्य सरकारच्यावतीनं विशेष सरकारी वकील दरायुस खंबाटा यांनी केला. सीबीआयनं मात्र हा दावा फेटाळून लावला अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगितले की, कुंटे, पांडे यांना सप्टेंबरमध्ये चौकशीसाठी समन्स पाठवण्यात आले आहे. त्यांना वारंवार त्रास दिला जात असल्याचं सरकारचे म्हणणे आहे, मात्र त्यात काहीच तथ्य नाही. उलट राज्य सरकारकडून आम्हाला सहकार्याची अपेक्षा आहे पण त्यांच्याकडून कोणतंही सहकार्य मिळत नाही. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत सुनावणी तूर्तास तहकूब केली.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :