कुसुम योजनेला कॅबिनेटमध्ये मंजुरी; योजनेवर एकूण 1969 कोटींचा खर्च

कुसुम योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना विश्वासार्ह व किफायतशीर पद्धतीने दिवसा वीज पुरवठा होणार आहे. पारंपरिक पद्धतीने कृषी पंप जोडणीच्या खर्चात कपात होणार आहे.

मुंबई : पंतप्रधान किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाअभियान अर्थात कुसुम योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. ऊर्जा विभागातर्फे कुसुम अभियान राबविले जाणार आहे. या योजनेचा कालावधी 2019-20 ते 2022-2023 असणार आहे. एकूण 1969 कोटींची ही योजना असून यात राज्य सरकार 1211 कोटी रुपये खर्च करणार आहे.

कुसुम योजनेत तीन घटक निश्चित करण्यात आले आहेत,

घटक अ - अंतर्गत 300 MW सौर ऊर्जा प्रकल्प उभे करणार आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीचा आढावा उच्चधिकार समिती घेणार आहे. घटक ब - 1 लाख सौर कृषी पंप (पारेषण विरहित). सध्या पारेषण विरहित सौर कृषी पंपासाठी 60 हजार अर्ज राज्य सरकारकडे आले आहेत. लवकरच त्यांना सौर कृषी पंप देणे सुरू करणार आहे. घटक क- 9 हजार सौर कृषी पंप(पारेषण विरहित)

कुसुम योजनेचे लाभ

- शेतकऱ्यांना विश्वासार्ह व किफायतशीर पद्धतीने दिवसा वीज पुरवठा होणार - पारंपारिक पद्धतीने कृषी पंप जोडणीच्या खर्चात कपात - कृषी पंपासाठी राज्य शासनातर्फे सबसिडीपोटी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात बचत - अनुत्पादित व उत्पादित जमिनीवर प्रकल्प उभारणार - स्टील्ट पद्धतीच्या वापरातून इतर शेतीपूरक व्यवसाय शक्य - सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी शेतकरी/सहकारी संस्था/ पंचायत/ शेतकरी उत्पादक संघटना/ पाणी वापर संघटना यांना प्रकल्प विकासक निवडण्याची मूभा

निधी आणि खर्च

या योजनेवर एकूण 1969 कोटी खर्च केला जाणार आहे. यापैकी 30 टक्के म्हणजे 585 कोटी केंद्र सरकारकडून, तर 62 टक्के म्हणजे 1211 कोटी राज्य सरकार खर्च करणार आहे. यापैकी 8 टक्के म्हणजे 173 कोटी लाभार्थी आणि अर्जदार यांच्याकडून उभे केले जाणार आहेत.