मराठा आरक्षण न्यायप्रविष्ट असताना आंदोलन करणे योग्य नाही : हायकोर्ट

या याचिकेवर पुढील सुनावणी 10 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. त्यावेळी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला जाणार आहे.

मुंबई : मराठा आरक्षण न्यायप्रविष्ट असताना आंदोलन करणे योग्य नाही, अशी टिपण्णी मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे. मराठा अरक्षणाबाबत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 10 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. त्यावेळी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला जाणार आहे. मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. आरक्षणासंदर्भात दोन लाखांपेक्षा जास्त निवेदनं आणि सूचना आल्याचं विशेष सरकारी वकील रवी कदम यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितलं. तसंच आरक्षणबाबत मागासवर्ग आयोग तज्ज्ञांसोबत चर्चा करेल. त्यावेळी पाच संस्थांचा अहवालही सादर केला जाईल, असंही रवी कदम यांनी सांगितलं. तसंच आमचा पूर्ण प्रयत्न आहे की, अंतिम अहवाल 15 नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करायचा. मात्र हे सर्वस्वी मागासवर्ग आयोगाच्या हातात आहे, आम्ही खात्रीने तारीख कबूल करु शकत नाही, अशीही सरकारने स्पष्ट केलं. वेगाने काम करा : हायकोर्ट राज्यात ज्याप्रकारे आंदोलनं आणि आत्महत्या होत आहेत याची आम्हाला चिंता आहे. त्यामुळे परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून वेगाने काम करा," अशी सूचना हायकोर्टाने राज्य सरकार आणि मागासवर्ग आयोगाला केली आहे. सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात याचिकेवर पुन्हा सुनावणी होणार, तेव्हा आयोगाच्या कामाची काय प्रगती आहे, याचा आढावा घेतला जाईल. तोपर्यंत प्रक्षोभक आंदोलनं करु नयेत. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना आंदोलन करण योग्य नाही, असा सल्लाही हायकोर्टाने दिला आहे. आंदोलनादरम्यान होत असलेल्या आत्महत्यांची आम्हाला चिंता वाटत आहे. कोणत्याही आंदोलनापेक्षा मानवी जीवाची किंमत नक्कीच जास्त आहे. त्यामुळे कृपया आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल उचलू नका, असं हायकोर्टाने आंदोलकांना म्हटलं आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून 3 ऑगस्टला एक पानी स्टेटस रिपोर्ट राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. या रिपोर्टमध्ये मराठा समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाच्या निकषांवर भर देण्यात आला आहे. आठवडाभर आधीच सुनावणी मराठा आरक्षणाची मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणी आधी 14 ऑगस्टला प्रस्तावित होती. मात्र याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी राज्यातील सध्याची स्थिती पाहता, सुनावणी लवकर घेण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार ही सुनावणी 7 दिवस आधी म्हणजेच 7 ऑगस्टला होत आहे. आरक्षणाच्या मुद्यावरुन सध्या राज्यभरात वातावरण तापलं असून अनेक ठिकाणी तीव्र आंदोलन सुरु आहेत. राज्यात आठ तरुणांनी आत्महत्या केल्याचं याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिलं. त्यामुळे ही सुनावणी लवकरात लवकर घेण्याची विनंती केली होती. या विनंतीनंतर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी 7 ऑगस्ट रोजी घेण्याचं ठरवलं. गेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने राज्य सरकारला 31 जुलैपर्यंत राज्य मागासप्रवर्ग आयोगाने केलेल्या कामाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अनेक महिन्यांपासून मागास प्रवर्ग आयोगाकडे प्रलंबित आहे. याबाबत अद्याप कुठलंही ठोस काम दिसत नसल्याने आयोगाने आणि राज्य सरकारने तात्काळ, वेळमर्यादेच्या आत पडताळणी करुन मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने लावावा. त्याकरिता वेळ मर्यादा ही उच्च न्यायालयाने निश्चित करावी, जेणेकरुन येत्या शैक्षणिक वर्षात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. मागासवर्ग आयोगाचा सद्यस्थिती अहवाल राज्य सरकारला सादर आयोगाच्या सदस्यांनी दोन आणि तीन ऑगस्टला सकाळी अकरा ते चार असं कामकाज केलं. पाच संस्थांनी मिळून राज्यातल्या 45 हजार 700 मराठा कुटुंबांचं सर्वेक्षण केलं आहे. या कुटुंबांची संपूर्ण माहिती नोंद करण्यासाठी 12 तारखेपर्यंतची मुदत मागण्यात आली आहे. त्यानंतर आलेल्या माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी किमान एक ते दीड महिना लागेल. या कुटुंबाकडून शैक्षणिक सामाजिक आणि आर्थिक अशा विषयावरती प्रत्येकी 35 प्रश्नांची प्रश्नावली भरुन घेतली आहे. प्रत्येक प्रश्नाला दहा गुण असे प्रत्येक विषयाला एकूण 350 गुण आहेत. समाजाचा मागास वर्ग निश्चित होण्यासाठी 50 टक्क्यांहून अधिक गुण मिळायला हवेत. आलेल्या माहितीचा या गुणानुसार विश्लेषण करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी जाऊ शकतो, असा अंदाज आहे.