High Court : प्रलंबित खटल्यांचा डोंगर तुमच्यामुळेच उभा; हायकोर्टानं केंद्र सरकारला खडसावलं
High Court Slam Central Government : तुमच्यामुळे कोर्टात प्रलंबित खटल्यांचा डोंगर उभा राहिला असल्याचे खडेबोल हायकोर्टाने केंद्र सरकारला सुनावले आहेत.
मुंबई : प्रलंबित खटल्यांची आकडेवारी तुमच्यामुळेच वाढलीय, तुम्ही वारंवार सुनावणी तहकूब करण्याची विनंती करता. तुमच्यामुळेच हा रखडलेल्या खटल्यांचा डोंगर वाढत चालला आहे आणि वर दोष न्यायालयाला देता. तेव्हा न्यायालयाला दोष देण्याआधी आत्मपरिक्षण करा, असे खडेबोल मुंबई उच्च न्यायालयानं (High Court) केंद्र सरकारला सुनावलेत.
न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला सुनावले आहे. आमच्या समोर सुनावणीसाठी असलेली ही याचिका साल 2016 मध्ये दाखल झाली आहे. आणि यात तुमचं प्रतिज्ञापत्र आणि याचिकाकर्त्याचे प्रत्युत्तर आत्ता सादर झालंय. सध्या ॲडीशनल सॉलिसिटर जनरल यांना वेळ नाही म्हणून तुम्ही सुनावणी तहकूब करण्याची मागणी म्हणता?, तुमच्याकडे दुसरा वकीलच नाही का?, या शब्दांत हायकोर्टानं केंद्र सरकारबद्दल आपली नाराजी व्यक्त केली.
काय आहे याचिका :
पुणे रहिवासी रामकली गुप्ता यांनी ॲड. संजय क्षीरसागर यांच्यामार्फत याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. लोहगाव येथील हवाई दलाच्या हद्दीत त्यांची एक जागा आहे. मात्र ती जागा आमच्या हवाई हद्दीत येते, असा दावा करत संरक्षण विभागानं त्यांना तिथं बांधकाम करण्यास परवानगी नाकारली. नियमानुसार संरक्षण दलाच्या हद्दीपासून शंभर मीटरपर्यंत बांधकाम करता येत नाही. मात्र आमची जागा त्यांच्या हवाई दलाच्या हद्दीपासून 1.6 कि.मी लांब आहे. त्यामुळे बांधकामास परवानगी द्यावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. गुप्ता यांनी सादर केलेल्या नकाशाच्या आधारावर केंद्र सरकारनं त्यांचे प्रत्युत्तर सादर करावं, असे आदेश देत हायकोर्टानं ही सुनावणी 23 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत तहकूब केली आहे.
ऑगस्ट 2023 मधील सुनावणीत तुम्हाला तयारीसाठी वेळ दिला होता. तरीही तुम्ही तयारी केलेली नाही, याचिकाकर्त्याची जागा हवाई दलाच्या हद्दीत आहे. त्यामुळे त्याला तुम्ही बांधकाम करायला परवानगी देत नाही. आता तुम्हाला त्या जागेचं पुन्हा मोजमाप करायचं आहे. मग साल 2016 पासून काय करत होतात?, या जागेचं सर्वेक्षण करण्यापासून तुम्हाला कोणी रोखलं होतं?, संरक्षण दल तुम्ही, केंद्र सरकार तुम्ही, आणि तुम्हीच तुमच्या जागेचं संरक्षण करु शकत नाही?, मग सर्वसामान्य माणसाचं रक्षण तुम्ही काय करणार?, असा सवालही यावेळी हायकोर्टानं उपस्थित केला.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
