सरसकट सर्वांना लोकलनं प्रवास करु देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना हायकोर्टाचे खडे बोल, म्हणालं...

लोकल ट्रेनमधनं प्रवासाची मुभा असणं हा मुलभूत अधिकार असू शकतो, मात्र काही निर्बंध हे परिस्थितीनुसारच घातलेले आहेत असं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं आहे

web_local_HC

मुंबई : लसीकरण न झालेल्यांनाही रेल्वेतनं प्रवास करू देण्याची मागणी करणं योग्य कसं?, असा सवाल उपस्थित करत सोमवारी हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांचे चांगलेच कान उपटले. बाहेरच्या देशातली परिस्थिती आणि लोकसंख्या आपल्यासारखी नाही असा सल्ला देत आईसलँड आणि इस्त्रायलचं उदाहरण देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना हायकोर्टानं चांगलंच सुनावलं. तसेच प्रशासनानं जे नियम बनवलेत, जे निर्बंध घातलेत ते शास्त्रीय अभ्यास करून सर्वांच्या हितासाठीच आहेत. 'लसीकरणाचा काहीही फायदा नाही हे तुम्ही आम्हाला शास्त्रीय अभ्यासाचा दाखला देत पटवून द्या', असे निर्देश देत मुंबई उच्च न्यायालयानं यासंदर्भातील सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली. एकंदरीत सरसकट सर्वांना लोकलनं प्रवास करू देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना हायकोर्टानं सोमवारी खडे बोल सुनावलेत. तसेच सणासुदीच्या काळात निर्बंध जरी शिथिल झाले तरी प्रत्येकानं अधिक काळजी घ्यायला हवी, अन्यथा कमी झालेली रूग्णसंख्या पुन्हा वाढण्याचाही धोका आहे. त्यामुळे प्रत्येकानं जबाबदारीनं वागण्याची गरज असल्याचं मतही यावेळी हायकोर्टानं व्यक्त केलं.

 

लोकल ट्रेनमधनं प्रवासाची मुभा असणं हा मुलभूत अधिकार असू शकतो, मात्र काही निर्बंध हे परिस्थितीनुसारच घातलेले आहेत असं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं आहे. तसेच काही निर्णय हे त्या क्षेत्रातील जाणकारांवरच सोपवायला हवेत असं स्पष्ट केलं. लसीकरण सक्तीचं करून लोकल ट्रेन प्रवास नाकारण्याविरोधात हायकोर्टात काही याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. 

 

काय आहेत याचिका?

 

वैद्यकीय सल्लागार असलेल्या योहान टेंग्रा यांनी अँड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत याबाबत याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे. लसींचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच लोकल ट्रेननं प्रवास करण्याची मूभा देण्यात येणार असून लसीकरण पूर्ण न केलेल्यांना मात्र लोकलनं प्रवास करता येणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने 10 आणि 11 ऑगस्ट रोजी जारी केला. मात्र, सरकारचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा असून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध असल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे. तसेच इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या (आयसीएमआर) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लस अनिवार्य नसून ऐच्छिक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसं असतानाही सरकारचा हा निर्णय मार्गदर्शक तत्वांच्या विरोधात आहे. लसीकरण केलेल्या आणि लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींमध्ये कोणताही फरक नसावा कारण, दोघेही कोरोना विषाणुचे प्रसारक असू शकतात आणि रोग पसरवू शकतात. जी व्यक्ती कोरोनातून पूर्णपणे बरी झाली आहे. ती व्यक्ती लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या व्यक्तीपेक्षा कोरोना विषाणू पसरण्याची शक्यता कमी असल्याचेही याचिकेत म्हटलेलं आहे.

 

याशिवाय राज्य सरकारच्या या निर्णयाला सामाजिक कार्यकर्ते फिरोझ मिठबोरवाला यांनीही फौजदारी रीट याचिकेतून आव्हान दिलेलं आहे. सरकारच्या आदेशामुळे लस न घेतलेल्या अथवा लसींचा एकच डोस घेतलेल्या नागरिकांच्या उपजिविकेवर या निर्णयामुळे गदा येणार असून लसीकरणाच्या आधारे लोकांमध्ये भेदभाव करणे म्हणजे सर्वसामान्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्यासारखं असल्याचा दावा मिठबोरवाला यांच्या याचिकेतून करण्यात आली आहे. लसीकरण करणं हे ऐच्छिक आहे त्यामुळे राज्य सरकारचा निर्णय हा नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचं उल्लंघन करणारा असल्याचा दावाही याचिकेतून केला गेला आहे. सार्वजनिक वाहतूक आणि जागा वापरण्यासाठी लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींचाही समावेश करावा आणि राज्य सरकारच्या निर्णयात सुधारणा करण्यात यावी अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच केंद्र सरकारलाही यावर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत बाजू माडण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.