(Source: ECI / CVoter)
HC on Snake Byte Compensation: साप, विंचू दंशाच्या विम्याची व्याप्ती वाढवण्यास उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट नकार, जनहित याचिका फेटाळली
Snake Byte Compensation: साप, विंचू दंशाच्या विम्याची व्याप्ती वाढविण्यास उच्च न्यायालयानं नकार दिला असून राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करणार नसल्याचं हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.
HC on Policy Desigan Regarding Snake Byte Compensation: साप, विंचू यांच्या दंश संदर्भातील विम्याची व्याप्ती वाढवण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) सोमवारी स्पष्ट नकार दिला. राज्य सरकारच्या (Maharashtra Government) धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करणार नाही, असं स्पष्ट करून एखादी विमा (Insurance) योजना विशिष्ट पद्धतीने राबविण्याचे आदेश देण्याची मागणीही हायकोर्टानं (High Court) फेटाळून लावली. साप (Snake Byte) किंवा विंचू (Scorpions Byte) दंशानं बाधित होणाऱ्या नागरिकांसाठी सरसकट आर्थिक मदतीची (Financial Aid) मागणी करणारी जनहित याचिका (Public Interest Litigation) मुंबई उच्च न्यायालयानं ((Bombay HC) निकाली काढली.
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी विमा योजनेची (Gopinath Munde Farmer Insurance Scheme) व्याप्ती वाढवण्याची मागणी करत डोंबिवलीतील (Dombivli) निसर्ग विद्या संस्थेच्यावतीनं हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांची संस्था शहरात आढळून येणाऱ्या सर्पांची सुटका करून त्यांना नैसर्गिक अधिवासात सुखरुप सोडते. पण त्यादरम्यान त्यांना सर्पदंशाला अनेकदा सामोरं जावं लागतं.
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी विमा योजनेअंतर्गत साप, विंचू यांचा दंश झालेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेर्तंगत 2 लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य करण्यात येतं. मात्र त्यांच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी सरकारकडून कोणतीही योजना (Insurance Policy) उपलब्ध नाही. या योजनेंतर्गत राज्याच्या महसूल नोंदीच्या (सात बारा) प्रमाणानुसार आणि रुग्णालयात दाखल केल्यावर ही भरपाई दिली जाते. मात्र शेतात दिवसरात्र राबणाऱ्या शेतमजूरांच्या नावे जमीन नसल्याने त्यांची महसूल विभागाकडे नोंद नाही. त्यामुळे सरकारच्या योजनेचा तेही लाभ घेऊ शकत नाहीत, म्हणूनच योजना शेतकऱ्यांपुरती मर्यादित न ठेवता तिची व्याप्ती वाढवून ती सगळ्यांसाठी लागू करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांवतीनं वकील अनुराग कुलकर्णी यांनी न्यायालयाकडे केली होती. मात्र राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत हायकोर्टानं ही याचिका फेटाळून लावली.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
Bombay High Court : हल्ली कुठल्याही मुद्यावर जनहित याचिका दाखल होतेय : प्राभारी मुख्य न्यायमूर्ती
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
