Bombay High Court : हल्ली कुठल्याही मुद्यावर जनहित याचिका दाखल होतेय : प्राभारी मुख्य न्यायमूर्ती

Mumbai High Court: हुतात्मा दिन आणि महात्मा गांधींच्या पुण्यतिथीनिमित्त सायरन वाजवून दोन मिनिटं मौन बागळण्याच्या परिपत्रकाची योग्य अंमलबजावणी झालेली नाही, असा आरोप करत हायकोर्टात एक याचिका दाखल झालीय.

Mumbai High Court

Bombay High Court : सोमवारी झालेल्या हुतात्मा दिन आणि महात्मा गांधींच्या पुण्यतिथीनिमित्त (Mahatma Gandhi Death Anniversary) सायरन वाजवून दोन मिनिटं मौन बागळण्याच्या परिपत्रकाची योग्य अंमलबजावणी झालेली नाही, असा आरोप करत हायकोर्टात एक याचिका दाखल झालीय. या याचिकेची दखल घेत केंद्र सरकारच्या (Central Government) या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकार (Maharashtra Government) अपयशी कसं ठरलंय?, ते पटवून देण्याचे निर्देश सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत.

केंद्र सरकारच्या गृह विभागाने 7 जानेवारी 2022 रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार, देशासाठी प्राणांची आहुती देणाऱ्या तसेच स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग घेतलेल्या हुतात्मांना देशानं श्रद्धांजली वाहण्याचे निर्देश आहेत. त्यानुसार दरवर्षी 30 जानेवारी रोजी सकाळी 11 वाजता 2 मिनिटं स्तब्ध उभे राहून मौन पाळत हुतात्म्यांना आदरांजली वाहण्याचे आदेश या परिपत्रकातून दिलेले आहेत. हे आदेश देशातील सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लागू आहेत. या 2 मिनिटांच्या शांतता कालावधीची सुरुवात आणि समाप्ती ही सायरननं व्हावी, या कालवधीमध्ये देशभरातील सारं कामकाज थांबवावं, असंही या परिपत्रकातून नमूद केलेलं आहे. मात्र, राज्य सरकारनं 27 जानेवारी 2022 मध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकात राष्ट्रीय एकात्मतेशी संबंधित उपक्रमांबाबत याचा कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही, असा दावा करून सामाजिक कार्यकर्ते फिरोज मिठीबोरवाला यांनी वकील अविनाश गोखले यांच्यामार्फत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
 
सायरन (भोंगा) वाजला पण त्याचे पालन झाले नाही याची ठोस उदाहरणं द्या, अशी विचारणा हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांकडे केली आहे. तसेच जोपर्यंत तुम्ही आम्हाला ठोस उदाहरणे देत नाही, तोपर्यंत ही जनहित याचिका दाखल करून घेणार नाही असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. त्यावर बहुतांश पोलीस ठाण्यात आपत्कालीन परिस्थितीसाठी लागणारी सायरन किंवा अलार्म यंत्रणाच उपलब्ध नाही. शाळांमध्ये राष्ट्रीय एकात्मतेवर व्याख्यान घेण्याचंही या परिपत्रकातून नमूद केलेलं आहे. त्याचीही अंमलबजावणी झालेली नाही, असा याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला. मात्र पोलीस ठाण्यात सायरन नसणं आणि या परिपत्रकाचं पालन न होणे या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. तसेच दोन मिनिटं मौन बाळगणं आणि सायरन यंत्रणा उपलब्ध नसणं यामध्ये महत्त्वाचे काय आहे?, त्यामुळे अशी अस्पष्ट, संदिग्ध पद्धतीनं जनहित याचिका दाखल करणं खूप सोपं आहे. या शब्दांत हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना फटकारलं. तसेच तुम्ही कितीवेळा शाळांमध्ये जाऊन राष्ट्रीय एकात्मतेवर व्याख्याने दिलीत? असा प्रश्नही याचिकाकर्त्यांना विचारला.  प्रथमदर्शनी याचिकाकर्ते आपली भूमिका पटवून देण्यास असमर्थ ठरल्याचे स्पष्ट करून त्यांना ठोस पुरावे सादर करण्याची मुदत देत सुनावणी थेट 30 मार्चपर्यंत तहकूब केली.