अल्पवयीन मुलांच्या लैंगिक संबंधाबाबत सामाजिक आणि संवैधानिक बदल आवश्यक :मुंबई उच्च न्यायालय

पोक्सो प्रकरणातील एक आरोपीची निर्दोष मुक्तता करताना न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

Feature Photo (Getty Image)

मुंबई : आज जगातील अनेक देशांनी अल्पवयीन मुलांच्या सहमतीनं लैंगिक संबध ठेवण्याचं वय कमी केलेलं आहे. त्यामुळे भारतीय संसदेनही आता बदलत्या प्रवाहासोबत जाण्याची वेळ आली असून आपण आपल्यात सामाजिक आणि संविधानिक बदल करण्याची गरज असल्याचं मत मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court)  एका आदेशात व्यक्त केलं आहे.

काय आहे प्रकरण?

एका 17 वर्षीय पीडितेवर बलात्कार केल्याच्या आरोपाप्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पोक्सो न्यायालयानं फेब्रुवारी 2019 रोजी एका 25 वर्षीय आरोपीला दोषी ठरवंल होतं. मात्र, पीडितेच्या दाव्यानुसार मुस्लिम कायद्यानुसार ती प्रौढ असून तिनं सहमतीनंच आरोपीशी लग्न केलं होतं. तिच्या सहमतीनंच त्यांच्यात शारिरीक संबंध प्रस्थापित झाल्याची कबुली  तिनं दिली होती. मात्र असं असतानाही आरोपीला दोषी ठरवण्यात आलं. बाल लैंगिक गुन्हे संरक्षण कायद्याच्या (पोक्सो) तरतुदींनुसार या गुन्हेगारी खटल्यांच्या वाढत्या संख्येबद्दल चिंता व्यक्त होत आहे. तसेच प्रथमदर्शनी पुराव्यांवरून दोघांच्याही सहमतीनं त्यांच्यात लैंगिक संबंध प्रस्थापित झाल्याचं स्पष्ट करत आरोपीला निर्दोष मुक्त करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी दिले आहेत.

न्यायालयाचा नेमका निकाल काय?

लैंगिक संबधाचे वय लग्नाच्या वयापासून वेगळ ठेवणं आवश्यक आहे. कारण लैंगिक संबंध केवळ विवाहाच्या मर्यादेत घडतातच असं नाही. समाज आणि न्यायव्यवस्थेने या महत्त्वाच्या पैलूची दखल घेणं आवश्यक असल्याचंही न्यायालयानं आपल्या आदेशात म्हटलेलं आहे. देशात विविध कायद्यांद्वारे शारिरीक संमतीचे वय वाढवले आहे. साल 1940 ते 2012 पर्यंत ते वय 16 होते. पोक्सो कायदा निर्मीतीनंतर तेच वय 18 वर्षे केलं गेल. जे कदाचित जागतिक स्तरावर सर्वोच्च वयांपैकी एक असून बहुसंख्य देशांमध्ये शारिरीक संबंध सहमतीचं वय 14 ते 16 वर्षांच्या श्रेणीत आहे. जर्मनी, इटली, पोर्तुगाल आणि हंगेरी सारख्या देशांमध्ये लैंगिक संबंधांसाठीचे वय 14 वर्ष तर लंडन आणि वेल्समध्ये हेच वय 16 आणि जपानमध्ये 13 असल्याचंही न्यायालयानं आपल्या आदेशात अधोरेखित केलं आहे. 18 वर्षांखालील मुलींनी स्वतः लैंगिक संबंधांमध्ये गुंतल्याचं सर्वेक्षणात कबुल करूनही कायद्याच्या दृष्टीनं ते ग्राह्य धरलं जात नाही. मात्र, एखादा 20 वर्षांचा मुलगा 17 वर्षीय मुलीशी लैंगिक संबंध ठेवतो, तेव्हा, मुलीच्या शारीरिक संबंधामधील तितक्याच सहभागाच्या कबुलीनंतरही तो तिच्यावरील बलात्कारासाठी दोषी ठरतो. कारण, लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी कायद्याच्या दृष्टीने संमती देण्याइतपत अल्पवयीन व्यक्ती सक्षम मानली जात नसल्याकडे न्यायालयानं या आदेशात लक्ष वेधले आहे.

अल्पवयीन मुलं शारीरिक आकर्षण किंवा मोहाला बळी पडल्याचं अनेक प्रकरणांवरून समोर असल्याचंही न्यायालयानं म्हटलेलं आहे. लैंगिक संबंधात मुलगी समान सहभागी असूनही तिचं वय 18 वर्षांपेक्षा कमी असल्यामुळे तरूणाला अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याबद्दल दोषी ठरवलं जातं. हा त्या तरूणावर मोठा आघात असून त्याला आयुष्यभर लोकांच्या तुच्छ नजरा सहन कराव्यात लागतात. परिणामी, संसदेनं या मुद्द्याचा गंभीरतेनं विचार करणं आवश्यक आहे. पोक्सो कायद्याची निर्मीती अल्पवयीन मुलांचं लैंगिक शोषणापासून संरक्षणासाठी करण्यात आली. तर दुसरीकडे, पौगंडावस्थेतील काळ हा लैंगिकतेच्या दृष्टीनं महत्वाचा मानला जातो. आजच्या इंटरनेटच्या युगात किशोरवयीन मुलांना लैंगिकता हा विषय संशोधनाचा आहे. त्यांच्या वागण्यावर योग्य प्रकारे नियंत्रण मिळवणं आवश्यक आहे. लैंगिकते संदर्भातील गुन्ह्यांसाठी न्यायव्यवस्था, पोलीस आणि बाल संरक्षण विभाग बहुमूल्य वेळ देत असून अशा गुन्ह्यांना आवर घालून समतोल साधण्यासाठी असुरक्षित वर्गाचे संरक्षण आणि त्यांच्यासाठी योग्य काय आहे? ते ठरवणे आवश्यक असल्याचेही हायकोर्टानं म्हटलेलं आहे.