घरच्यांनी दबाव आणला म्हणून बलात्काराची तक्रार दाखल केली, हा दावा मान्य होऊ शकत नाही : हायकोर्ट

प्रियकराविरोधातील खोटी तक्रार मागे घेण्यासाठी हायकोर्टानं तरूणीला ठोठावला 25 हजारांचा दंडतर रत्नागिरीत काम करण्यास डॉक्टर वैद्यकीय अधिकारी इच्छुकच नाहीत, राज्य सरकारची हायकोर्टात माहिती

मुंबई : महिलांच्या हितासाठी आणि संरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेल्या कायद्याचा गैरवापर करणं एका तरूणीला चांगलंच महागात पडलं आहे. केवळ घरच्यांच्या दबावामुळे आपल्या प्रियकराविरोधात बलात्काराची बोगस फौजदारी तक्रार दाखल करणाऱ्या तरुणीला मुंबई उच्च न्यायालयाने 25 हजारांचा दंड सुनावला आहे. येत्या चार आठवड्यात महाराष्ट्र पोलीस विकास निधीमध्ये दंडाची रक्कम जमा करा अन्यथा फिर्याद कायम राहिल, असेही खंडपीठाने सुनावले आहे. घरच्यांनी दबाव आणला म्हणून बलात्काराची तक्रार दाखल केली, हा दावा मान्य होऊ शकत नाही, असं निरीक्षणही यावेळी न्यायालयाने नोंदवलं आहे. पालघरमधील नालासोपारा पोलीस ठाण्यात तक्रारदार तरुणीने मार्चमध्ये याप्रकरणी फिर्याद दाखल केली होती. तिच्या मित्राने नशाखोरी करून तिच्यावर बलात्कार केला असे या तक्रारीमध्ये म्हटले आहे. पोलिसांनी यामध्ये तपासही सुरू केला होता. मात्र जुलैमध्ये ही तक्रार रद्द करण्यासाठी तरूणीनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली. तिचे आणि आरोपीचे प्रेमसंबंध आहेत, मात्र घरच्यांना हे नाते मान्य नाही. त्यामुळे त्यांनी तिच्यावर दबाव आणून खोटी तक्रार दाखल करायला भाग पाडले, असा दावा तिनं या याचिकेतून केला आहे. सरकारी वकिलांनी मात्र या याचिकेला विरोध केला होता. पोलिसांनी एवढे दिवस या प्रकरणाचा तपास करत आरोपपत्रही तयार केलं आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाने तक्रार रद्द केली तर तक्रारदाराला मोठा दंड करावा, अशी मागणी सरकारी वकिलांनी कोर्टाकडे केली. न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठानं याबाबत सहमती देत संबंधित फिर्याद रद्द करण्याचे आदेश देताना पंचवीस हजार रुपये दंड भरा आणि तक्रार रद्द करा असे निर्देश दिले आहेत. रत्नागिरीत काम करण्यास डॉक्टर वैद्यकीय अधिकारी इच्छुकच नाहीत, राज्य सरकारची हायकोर्टात माहिती कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नियुक्त केलेल्या उमेदवारांपैकी निम्याहून अधिकांचे राजानीमे राज्यात कोरोना रुग्णाची संख्या वाढत असताना रत्नागिरीत काम करण्यास वैद्यकीय अधिकारी, डॉक्टर इच्छुकच नाहीत अशी कबूली राज्य सरकारनं हायकोर्टात दिली आहे. जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण येऊ नये यासाठी रिक्त पदं भरण्यास शासन प्रयत्नशील आहे. परंतु उमेदवार याकडे पाठ फिरवत असल्याची माहिती राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. MPSC मार्फत घेण्यात येणाऱ्या सर्वच परीक्षा पुढे ढकलण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोरोनाकाळात वैद्यकीय पदे भरण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी जुलै महिन्यात जाहिरातही देण्यात आली. त्यातून 108 उमेदवारांची निवड करण्यात आली. मात्र, त्यापैकी केवळ 71 जण हजर झाले व त्यानंतर त्यापैकी 37 जणांनी राजीनामे दिले अशी माहिती हायकोर्टात सादर करण्यात आली. त्याआधी शासनाने आरोग्य विभागांतर्गत जिल्ह्यात तात्पुरत्या स्वरूपात काही पदं निर्माण केली असून त्याची जाहिरात 31 डिसेंबर 2018 साली काढण्यात आली होती. त्यामध्ये 59 अर्जदारांना नियुक्त्याही देण्यात आल्या. पण केवळ 32 उमेदवारांनी नियुक्त्या स्वीकारल्या, त्यात 15 एमबीबीएस डॉक्टर होते. मात्र त्यातील 27 उमेदवारांनी राजीनामे दिले. सद्य स्थितीत रत्नागिरीत केवळ 22 स्पेशालिस्ट डॉक्टर आहेत अशी माहिती प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली आहे. रत्नागिरी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात व राज्यातील अन्य रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी असून या अपुऱ्या कर्मचाऱ्यामुळे आरोग्य यंत्रणेवर प्रचंड ताण पडत आहे. त्यामुळे तात्काळ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची भरती करण्यात यावी यासाठी रत्नागिरीतील खलील वस्ता यांनी ॲड. राकेश भाटकर यांच्या मार्फत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी सरकारच्यावतीने यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. SSR Suicide Case | सुशांतप्रकरणी अंमली पदार्थ विरोधी पथकाकडून गुन्हा दाखल