परमबीर सिंह यांना 9 जूनपर्यंत अॅट्रॉसिटीच्या प्रकरणात अटक करणार नाही, राज्य सरकारची हायकोर्टात ग्वाही

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना 9 जूनपर्यंत अॅट्रॉसिटीच्या प्रकरणात अटक करणार नाही, अशी ग्वाही राज्य सरकारने हायकोर्टात दिली. मात्र तोपर्यंत परमबीर सिंह यांना तपास यंत्रणेला तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंतीही केली आहे.

parambir_singh_Web

मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना 9 जूनपर्यंत ॲट्रॉसिटीच्या प्रकरणात अटक करणार नाही, अशी ग्वाही राज्य सरकारच्यावतीने सोमवारी (24 मे) हायकोर्टात देण्यात आली. मात्र तोपर्यंत परमबीर सिंह यांना तपास यंत्रणेला तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी विनंती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात केली. या प्रकरणावर सुट्टीकालीन कोर्टात सुनावणी घेण्याऐवजी दोन आठवड्यांनी सुरु होणाऱ्या नियमित कोर्टात सुनावणी घेऊ, असा सल्ला दिल्यानंतर राज्य सरकारच्यावतीनं विशेष सरकारी वकील दरायस खंबाटा यांनी हे आश्वासन दिलं. मात्र या दरम्यान याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातून या प्रकरणाशी संबंधित याचिका मागे घ्यावी, कारण एका प्रकरणात एकाच वेळी दोन ठिकाणी दिलासा मागता येणार नाही, असंही हायकोर्टाने स्पष्ट केलं. ही बाब मान्य करत परमबीर सिंह यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयातून यासंदर्भातील याचिका मागे घेण्याची तयारी दर्शवण्यात आली.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना हायकोर्टाने तूर्तास अटकेपासून दिलेला दिलासा आता 9 जूनपर्यंत कायम आहे. न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या सुट्टीकालीन कोर्टापुढे सोमवारी यावर ऑनलाईन सुनावणी झाली.

हा कोणत्याही सूडबुद्धीतून केलेला नाही. राज्याच्या गृहमंत्रालयावर आणि अनिल देशमुखांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले म्हणून हा गुन्हा केली नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने मांडली. पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे आणि परमबीर सिंह यांच्या मतभेद असतीलही, मात्र त्याचा इथे काहीही संबंध नाही. दाखल केलेल्या तक्रारीत तथ्य वाटलं म्हणूनच ही कारवाई केली. तसेच दरम्यानच्या काळात परमबीर सिंह आपल्या पदावर कायम होते त्यामुळे ही कारवाई झाली नाही, असा खुलासा राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. 

परमबीर सिंह यांच्याविरोधात भीमराव घाडगे यांनी साल 2015 मध्ये ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत तक्रार दिली होती. मग पाच वर्षांनी यात गुन्हा दाखल करण्याचं कारण काय?, तसेच डीजीपी संजय पांडे यांनी या तपासातून माघार घेण्याचं कारण काय? आणि अजूनही ते राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदावर कायम आहेत. याचा अर्थ ते राज्य सरकारच्यावतीनंच परमबीर यांच्याशी वाटाघाटी करत होते हे स्पष्टच आहे, असा आरोप परमबीर यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी केला आहे. त्यामुळे हे सारे आरोप आणि दाखल इतर गुन्हे निव्वळ अनिल देशमुखांविरोधात लिहिलेल्या पत्राचा सूड उगवण्यासाठीच केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केला.

साल 2015 ते 2018 मध्ये घडलेल्या काही प्रकरणांचा तपास करताना ठराविक लोकांना आरोपी न करण्यास परमबीर सिंह यांनी घाडगे यांना सांगितलं होतं. मात्र हे घाडगे यांनी हे मान्य केलं नाही. त्यामुळे त्यांना परमबीर सिंह यांनी आपल्याला मानहानीकारक वागणूक दिली, त्यांच्याविरोधात खोटे गुन्हे दाखल केले, आणि जातीवाचक शिवीगाळ करत मानसिक छळ केला असे आरोप या तक्रारीत केलेले आहेत.