Floating Hotel : मुंबईतील पहिल्या तरंगत्या हॉटेलसाठीच्या परवानगीबाबत भूमिका स्पष्ट करा; हायकोर्टाचे मुंबई महापालिकेला निर्देश
High Court On Floating Hotel : मुंबईतील तरंगत्या हॉटेलबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने मुंबई महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत.
High Court On Floating Hotel : मुंबईच्या समुद्रात प्रस्तावित पहिलं तरंगतं हॉटेल (Floating Hotel in Mumbai) उभारण्यास परवानगी देणार का? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) बृहन्मुंमबई महानगरपालिकेकडे (BMC) केला आहे. कारण, परवानगी घेण्याचा अंतिम निर्णय हा पालिका आयुक्तांचा (BMC Commissioner) आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी येत्या आठ आठवड्यात याबाबत निर्णय घ्यावा, असंही हायकोर्टानं स्पष्ट करत हायकोर्टानं हाय पॉवर कमिटीनं (High Power Committee) साल 2017 मध्ये परवानही नाकारण्याचा निर्णय हायकोर्टानं रद्द केला आहे.
तरंगत्या हॉटेलच्या बांधकामाला परवानगी देण्याबाबत समिती स्थापन करण्याचे आदेश हायकोर्टानंच दिले होते. त्यानुसार, मुंबई पुरातन वास्तू संवर्धन समिती, मुंबईचे पोलीस आयुक्त (Mumbai Police Commissioner) आणि पालिका आयुक्तांची (BMC Commissioner) एक हाय पॉवर कमिटी (High Power Committee) साल 2015 मध्ये स्थापन करण्यात आली. तरंगत्या हॉटेलच्या बांधकामाला परवानगी नाकारण्याचा या समितीचा निर्णय साल 2018 मध्ये हायकोर्टानं योग्य ठरवला. त्या निर्णयाला रश्मी डेव्हलपर्स या कंपनीनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत हे प्रकरण नव्यानं ऐकण्याचे आदेश हायकोर्टाला दिले होते. त्यानुसार या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. तरंगते हॉटेल चार भागांत प्रस्तावित असून त्यात तरंगती जेट्टी, प्रतीक्षा क्षेत्र, वाहनतळाचा समावेश आहे. तसे असले तरीही हॉटेल मरिन ड्राईव्हला लागून किंवा जवळ नसल्याचा दावा कंपनीने याचिकेतून केला होता.
हा निर्णय घेण्याचे आयुक्तांना विशेषाधिकार असल्यास ते कायद्यानुसार घेऊ शकतात. मात्र आयुक्तांना विशेषाधिकारच नसतील तर ते याचिकाकर्त्यांचा अर्ज पुन्हा एकदा त्रिसदस्यीय समितीकडे नव्यानं विचार करण्यासाठी पाठवतील, असंही न्यायालयानं आपल्या आदेशात स्पष्ट केलेलं आहे. तसेच हा प्रकल्प आणि त्याच्याशी संबंधित पायाभूत सुविधा या मरिन ड्राईव्हचा भाग नसल्याचं सांगत हायकोर्टानं तरंगत हॉटेल उभारण्याबाबतच्या परवानगीचा निर्णय घेण्यासाठी पालिका आयुक्तांना आठ आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
केरळ, गोव्याप्रमाणेच मुंबईच्या समुद्रातही आता पर्यटकांना तरंगत्या हॉटेलचा अनुभव घेता येणार होता. त्यादृष्टीने चाचपणी करण्यात आली होती. हे तरंगते हॉटेल सुरू झाल्यास पर्यटनालादेखील चालना मिळेल असे म्हटले जात होते.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
