मराठा आरक्षणावरील सुनावणी न्यायमूर्ती रणजित मोरेंसमोरच होणार

'हे निर्देश फार पूर्वीच दिलेले असल्याने तुम्हाला पुरेसा अवधी मिळालेला आहे,' असं म्हणत न्यायमूर्ती रणजित मोरे यांनी राज्य सरकारला शुक्रवारपर्यंतची संधी दिली आहे.

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी 21 जानेवारीपर्यंत मागितलेली मुदतवाढ देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. शुक्रवार 18 जानेवारीपर्यंत राज्य सरकारला हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 'हे निर्देश फार पूर्वीच दिलेले असल्याने तुम्हाला पुरेसा अवधी मिळालेला आहे,' असं म्हणत न्यायमूर्ती रणजित मोरे यांनी राज्य सरकारला शुक्रवारपर्यंतची संधी दिली आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या काही मुद्यांवर राज्य सरकारचं उत्तर अपेक्षित आहे. गेल्या सुनावणीच्यावेळी हायकोर्टाने दिलेल्या निर्देशांनुसार 11 जानेवारीपर्यंत हे प्रतिज्ञापत्र सादर होणं अपेक्षित होत. मात्र काही कारणास्तव हे उत्तर अजूनही दिलेलं नाही. सोमवारी झालेल्या सुनावणीत मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्व याचिकांवर 23 जानेवारीला न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.