इंटरनेटवर कुणाचाही न्यूड फोटो बनवणाऱ्यांची हायकोर्टाकडून गंभीर दखल; केंद्राला सवाल

इंटरनेटवर कुणाचाही फोटो खोट्या पद्धतीनं नग्न करू शकणाऱ्या तसेच कुणालाही ते करू देण्याची मुभा देणाऱ्या अज्ञात सायबर गुन्हेगारांवर कशी कारवाई करणार? हायकोर्टाचा केंद्र सरकारला सवालऑनलाईन संकेतस्थळांवर, समाजमाध्यमांवर अश्यापद्धतीनं महिलांचं चारित्र्यहनन ही अतिशय गंभीर बाब : हायकोर्टमुंबई उच्च न्यायालयाकडून माहिती व प्रसारण खात्याला गंभीर दखल घेण्याचे निर्देश. एका इंग्रजी वृत्तपत्रानं दिलेल्या बातमीची हायकोर्टाकडनं दखल. सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणातील मीडिया ट्रायल संदर्भातील याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाची विचारणा

प्रतिकात्मक छायाचित्र

मुंबई : इंटरनेटवर कुणाचाही फोटो खोट्या पद्धतीनं नग्न करू शकणाऱ्या तसेच कुणालाही ते करू देण्याची मुभा आणि सेवा देणाऱ्या सायबर गुन्हेगारांवर कशी कारवाई करणार? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी केंद्र सरकारला विचारला आहे. ऑनलाईन संकेतस्थळांवर अशा पद्धतीनं महिलांचं चारित्रहनन होणं ही अतिशय गंभीर बाब असल्याचंही यावेळी हायकोर्टानं नमूद केलं. मुंबई उच्च न्यायालयाकडून माहिती व प्रसारण खात्यालाही याप्रकरणाची गंभीर दखल घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

एका इंग्रजी वृत्तपत्रानं यासंदर्भात दिलेल्या बातमीची सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणातील मीडिया ट्रायल संदर्भातील याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं दखल घेतली. जर प्रसिद्ध झालेलं हे वृत्त खरं असले तर माहिती व प्रसारण मंत्रालयानं त्याची खातरजमा करत अधिक माहिती सादर करावी असंही हायकोर्टानं म्हटलं आहे. त्यावर आयटी अॅक्टमध्ये तशी तरतूद आहे, कलम 69 (अ) नुसार सरकार अश्या वेबसाईट्स, प्रोग्राम किंवा अॅपवर बंदी घालत दोषींविरोधात फौजदारी कारवाई करू शकते, याप्रकरणात आम्ही तातडीनं कारवाई करू असं आश्वासन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी कोर्टाला दिलं आहे.

केंद्र सरकारनं सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणातील मीडिया ट्रायलबाबत आपली भूमिका मांडताना कोर्टाला सांगितलं की, टिव्हीवर कोणताही मजकूर प्रसारीत करण्याविषयीची निमावली घालून दिलेली आहे. मात्र, टिव्ही न्यूज चॅनलच्याबाबतीत त्यावर नियंत्रण ठेवणं अशक्य आहे. कारण कोणता मजकूर किंवा माहिती ऑन एअर जाणार आहे याची आम्हाला पूर्व कल्पना नसते. त्यामुळे ती जाण्याआधी त्यावर नियंत्रण ठेवणं अशक्य आहे. त्यामुळे त्या संस्थेनंच त्याबाबत स्वत:वर काही मर्यादा घालून घेणं आवश्यक आहे. मात्र, अश्या पद्धतीच्या मजकूरा संदर्भात आलेल्या तक्रारींची दखल घेत आम्ही संबंधितांवर कारवाई केलेली आहे. मग तुम्ही एखाद्या संघटनेचे सदस्य नसलात तरी तुम्ही कारवाई चुकवू शकत नाही.

यावर सर्व न्यूज चॅनल्स ही सॅटेलाईटच्या माध्यमातून प्रसारीत केली जातात. जे एक सार्वजनिक माध्यम आहे, त्यामुळे त्यावर नियंत्रण आणि त्यावरील माहितीचं नियमन हे असायलाच हवं असं स्पष्ट मत यावेळी हायकोर्टानं व्यक्त केलं. त्यावर केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं की, सॅटेलाईट वाहकाबाबतचे परवाने देताना कायद्यानं त्या माध्यमावर नियंत्रण शक्य आहे. मात्र, त्यावर जी माहिती आणि जो मजकूर प्रसारीत केला जातो, त्यावर सरकारचं नियंत्रण राहत नाही. तक्रारीनंतर मात्र ती गोष्ट हटवण्याचे निर्देश देता येतात असं एएसजी अनिल सिंह यांनी स्पष्ट केलं. यावर वृत्त वाहिन्यांची शिखर संस्था असलेल्या एनबीएसएनं यासंदर्भात स्वत:हून तक्रार दाखल करत संबंधित वाहिन्यांवर कारवाईचं धोरण अवलंबायला हवं असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं.

Bombay High Court | न्याय मंदिरं पूर्ण क्षमतेने सुरु करा, वकिलांची मागणी