BMC News : पवई तलाव सुशोभिकरण बांधकामाचे अवशेष 31 मेपर्यंत हटवून जागा पूर्ववत करा; हायकोर्टाचे महापालिकेला आदेश
BMC News : पवई तलाव सुशोभिकरणाचा प्रकल्प हायकोर्टानं रद्द करूनही बांधकाम 'जैसे थे'च असल्याचे सांगत अवमानना याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर हायकोर्टाने मुंबई महापालिकेला 31 मेपर्यंत जागा पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
BMC News : बृहन्मुंबई महानगर पालिकेकडून पवई तलावाच्या (Powai Lake) लगत उभारण्यात येणाऱ्या 'सायकल आणि जॉगिंग ट्रॅक'चं (Cycle and Jogging Track) बांधकाम हायकोर्टानं (Bombay High Court) आदेश देऊनही अद्यापही पाडण्यात आलेलं नाही. हे निदर्शनास आणून देत यासंदर्भात एक अवमान याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेऊन मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत हे बांधकाम पाडून ती जागा पूर्ववत करा, असे आदेश हायकोर्टानं गुरुवारी पालिका प्रशासनाला दिले आहेत.
मुंबई महानगरपालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मानला जाणारा पवई तलावालगतचा सायकल आणि जॉगिंग ट्रॅक प्रकल्प मे 2022 मध्ये हायकोर्टानं बेकायदा ठरवला होता. या प्रकल्पाचं बांधकाम थांबवत, त्या ठिकाणी झालेलं बांधकाम त्वरीत तोडून ती जागा पूर्ववत करण्याचे स्पष्ट आदेश हायकोर्टानं दिले होते. या निर्णयाविरोधात पालिकेनं सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली. मात्र कालांतरानं ती याचिका मागे घेण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयानं हायकोर्टाच्या आदेशाला कोणतीही स्थगिती दिलेली नव्हती. परंतु तरीही प्रकल्पाचं बांधकाम दिलेल्या आदेशांनुसार अद्याप तोडण्यात आलेलं नाही. त्याविरोधात 'वनशक्ती' या संस्थेनं वकील झमन अली यांच्यामार्फत ही अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्यावर गुरूवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या आदेशानंतर 10 जून 2022 रोजी संस्थेनं या अवमानप्रकरणी महानगरपालिकेला रितसर नोटीसही पाठवली होती. प्रकल्पाच्या बांधकामामुळे तलावाच्या सभोवतालचं वातावरण आणि जैव-व्यवस्थेवर थेट परिणाम होत आहे. या तलावात मगरींचा अधिवास असल्यानं मगरींनाही त्याचा त्रास होतोय, असा दावाही अवमान याचिकेतून करण्यात आला आहे.
हायकोर्टानं याची दखल घेत पालिकेकडे विचारणा केली असता, पालिका प्रशासनाचा न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान करण्याचा कोणताही हेतू नसल्याचे वकील जोएल कार्लोस यांनी स्पष्ट केलं. रस्ता अरुंद असल्यानं तोडकामाला उशीर होत आहे. तर दुसरीकडे, हे संरक्षित क्षेत्र असल्यानं पर्यावरणाला धोका पोहोचू नये यासाठी हे बांधकाम हळूहळू तोडण्यात येत असल्याचंही पालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आलं. तेव्हा, हे बांधकाम कधीपर्यंत तोडण्यात येईल? असा प्रश्न हायकोर्टानं विचारला. तेव्हा जून अखेरीपर्यंत ते पूर्णपणे पाडण्यात येईल, असं पालिकेतर्फे सांगण्यात आलं. यावर न्यायालयानं आश्चर्य व्यक्त करत जून महिन्यात पावसाळा सुरू होतो. त्यामुळे बांधकाम तोडण्यासाठी आणखी उशीर होऊ शकतो. त्यामुळे 31 मेपर्यंत हे तोडकाम पूर्ण करून ती जागा पूर्ववत करण्याची हमी महानगरपालिका आयुक्तांनी द्यावी, असं स्पष्ट करत आयुक्तांना यावर हमीपत्र सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
