BMC : जेसीबी ऑन टॉप! धोकादायक घोषित केलेल्या इमारतीच्या छतावर बुलडोझर लावून पाडकाम सुरू, पालिकेच्या कारभाराची चर्चा
BMC Action : संबंधित इमारतीच्या छतावर बुलडोझर लावून पाडकाम सुरू आहे,पण धोकादायक घोषित केलेली ही इमारत बुलडोझरचं वजन पेलत असल्याने त्याची चर्चा सुरू आहे.
मुंबई : अंधेरी आरटीओजवळील बहुचर्चित महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याशी संबंधित15 वर्षे जुनी धोकादायक इमारत सध्या छतावर जेसीबी चढवून जमीनदोस्त करण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. मात्र मुंबई महापालिकेनं धोकादायक घोषित केलेली ही इमारत सध्या गच्चीवरील बुलडोझरचं वजन लिलया पेलत असल्यानं महापालिकेच्या कार्यपद्धतीबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
काय आहे प्रकरण?
अंधेरी आरटीओच्या परिसरात असलेल्या या प्रकल्पात महाराष्ट्र सदन प्रकरणात छगन भुजबळांसह आरोपी बनवण्यात आलेल्या मे. चमणकर इंटरप्राईझेसने झोपडीवासियांचं योग्य पुनर्वसन केलं नाही असा ठपका ठेवत त्यांना या योजनेतून त्यांना काढण्यात आलं. त्यांच्याजागी मे. शिव इन्फ्रा. व्हिजन प्रा. लि. या विकासकांची नव्यानं नियुक्ती करण्यात आली होती.
या विकासकाला या योजनेसाठी साल 2019 मध्ये इरादापत्रही जारी करण्यात आलं. पुढच्या तीन वर्षात इथं झोपडीवासियांचं पुनर्वसन करण्याची प्रमुख अट होती. मात्र आता पाच वर्षे होत आली तरी या विकासकानं झोपडीवासीयांचं पुनर्वसन काही केलेलं नाही. याउलट विक्री करावयाचा मोक्याचा भूखंड अदानी समुहाला विकसित करण्यासाठी या विकासकानं उपलब्ध करून दिला आहे. याबाबत आता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण काही कारवाई का? याकडेही पीडितांचं लक्ष आहे.
एसआरएच्या भुमिकेवरही सवाल
या योजनेत मे. चमणकर इंटरप्राईझेसनं 151 झोपडीवासियांसह काही विक्री करावयाच्या अनिवासी सदनिकांची ही इमारत बांधली होती. 225 चौ.फुटांच्या सदनिका असलेल्या या इमारतीला साल 2007 मध्ये निवासयोग्य प्रमाणपत्रही मिळालं होतं. मात्र पुढे ही इमारत पाडून त्याजागी नवी इमारत बांधण्याचं ठरलं. नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार 300 चौ. फुटाची घरं बांधून त्याबदल्यात अतिरिक्त एफएसआयचा लाभ खुल्या विक्रीसाठी या नव्या विकासकाला मिळणार आहे.
नियमानुसार याकरता संबंधित झोपडीवासीयांची संमती देणं बंधनकारक आहे. विकासकानं ती संमती सादर केली असली तरी त्यात 80 टक्के हे तिथले मूळ झोपडीवासियच नाहीत. तरीही झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणानं ही इमारत पाडण्यास मान्यता दिलेली आहे.
ही इमारत धोकादायक असल्याचं प्रमाणपत्र महापालिकेनं यापूर्वीच दिलेलं आहे. तसेच एकाच प्रकल्पात एक इमारत जुनी व इतर इमारती नव्या हे योग्य नाही. त्यामुळे नव्या इमारतीत झोपडीवासियांना मोठी घरं मिळतील असं एसआरचे नवनिर्वाचित मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांनी स्पष्ट केल्याची माहिती आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
