Corona Vaccination : मुंबई महापालिकेच्या लसींच्या ग्लोबल टेंडर प्रक्रियेतून एका पुरवठादाराची माघार; पालिकेच्या अडचणीत भर

Corona Vaccination : मुंबई महापालिकेच्या ग्लोबल टेंडर प्रक्रियेतून एका पुरवठादाराची माघार घेतली आहे. तर लसींच्या पुरवठ्यासाठी इतर 7 पुरवठादारांबरोबर चर्चा सुरु असली तरी त्यांनी अद्याप कोणत्याही आवश्‍यक कागदपत्र सादर केलेली नाहीत. त्यामुळे पालिकेच्या अडचणीत भर पडली आहे.

bmc_web

मुंबई : मुंबई महापालिकेनं कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीसाठी ग्लोबल टेंडर काढलं होतं. एक कोटी लसींचे डोस खरेदी करण्यासाठी 8 पुरवठादार आले होते. यातील एक पुरवठादार फायझर कंपनीची अस्ट्रॅझेनेकाची लस पुरवणार होता. परंतु, त्यांनं माघार घेतली आहे. कोणतंही कारण न देता फायझर अस्ट्रॅझेनेका कंपनीने ग्लोबल टेंडर प्रक्रियेतून माघार घेतली आहे. दरम्यान, 7 पुरवठादारांबरोबर चर्चा सुरु असून कोरोनाची तिसरी लाट धडकण्याआधी प्रत्येक मुंबईकरांना ऑगस्ट अखेरपर्यंत लस टोचण्याचे उद्दीष्ट असल्याचं पालिकेच्या वतीनं सांगण्यात आलं आहे. 

लसींच्या पुरवठ्यासाठी 7 पुरवठादारांबरोबर चर्चा सुरु असली तरी त्यांनी अद्याप कोणत्याही आवश्‍यक कागदपत्र सादर केलेली नाहीत. त्यामुळे पालिकेच्या अडचणीत भर पडली आहे. माहापालिकेच्या ग्लोबल टेंडरला प्रतिसाद देणाऱ्या सात कंपन्यांपैकी पाच कंपन्यांशी पालिका अतिरीक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी व्हिडीओ कॉन्फरंसिंगच्या माध्यमातून चर्चा केली आहे. या सातही पुरवठादारांना काही कागदपत्रही सादर करण्याच्या सुचना केल्या आहेत.मात्र, अद्याप या कंपन्यांनी ही कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. हे सर्व पुरवठादार आहेत. त्यामुळे कंपनीकडून पालिकेच्या गरजेनुसार, त्यांना लस पुरवठा होईल याबाबचे पत्र लस उत्पादकांना सादर करण्याच्या सुचना पालिकेने केल्या आहेत. जेणेकरुन हे पुरवठादार कंपनीकडून आवश्‍यक लसींचा पुरवठा करु शकतील, अशी खात्री मिळेल. ही खात्री झाल्यानंतरच पुढील प्रकिया सुरु करता येणार असल्याचंही पालिकेच्या वतीनं सांगण्यात आलं आहे. मात्र,या कंपन्यांकडून अद्याप आवश्‍यक कागदपत्र सादर करण्यात आलेली नाहीत. ही कागदपत्रं सादर करण्यासाठी 1 जून पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.

दरम्यान, मुंबई महापालिकेने लसींच्या पुरवठ्यासाठी ग्लोबल टेंडर काढले होते. परंतु त्याला काही दिवसांत कोणत्याही कंपन्यांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने आठवडाभराची मुदतवाढ देण्यात आली होती. लस उत्पादक कंपन्यांना लसीच्या वितरणासाठी 'इंडियन काऊन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च' आणि 'ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया' यांची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. या परवानगीसाठी विलंब लागत असल्याने निविदांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. यामुळे सध्या काही महानगरपालिका आणि उत्तर प्रदेशसह काही राज्यांनी काढलेल्या निविदा रखडल्या आहेत, असं समजतं. अशातच 1 जूनपर्यंत मुंबई महापालिकेचं ग्लोबल टेंडर भरता येणार आहे. त्यामुळे आताही अनेक पुरवठादारांनी टेंडर भरता येणार आहे. 

पाच कोटी लसींच्या खरेदीसाठी राज्य सरकारने ग्लोबल टेंडर काढलं

मुंबई महापालिकेनंतर आता राज्य सरकारनेही पाच कोटी कोरोना प्रतिबंधात्मक लसींच्या खरेदीसाठी ग्लोबल टेंडर काढलं आहे. जागतिक आरोग्य संघटना आणि यूएस एफडीएने मंजूर केलेल्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील उपलब्ध लसींबाबत हे टेंडर काढण्यात आलं आहे. यासाठी आठ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. 

केंद्र सरकारने लस आयतीला परवानगी दिल्यानंतर राज्य सरकारने लसींसाठी ग्लोबल टेंडर काढले आहे. लस उत्पादक किती लसी देणार, त्या किती दिवसात देणार आणि दर काय असतील याबाबत राज्य सरकार निविदा काढली आहे. राज्याने ग्लोबल टेंडर काढले असले तरी कायदेशीर नुकसान भरपाई, लस उत्पादन करणाऱ्या देशांकडून खरेदी करायची की नाही, लससाठ्याची वाहतूक, त्यावरील कर इत्यादी बाबींबद्दल स्पष्टता नाही. दरम्यान फायझर, जॉन्सन अॅण्ड जॉन्सन, झायडस कॅडिला आणि इतर लसीचे डोस आयात करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे.