BMC : मुंबई महानगरपालिकेची मोठी कारवाई, विविध प्रकरणी गुन्हा सिद्ध झालेल्या 134 कर्मचाऱ्यांवर कारवाई

Brihanmumbai Municipal Corporation : मुंबई महानगरपालिकेने विविध प्रकरणी गुन्हा सिद्ध झालेल्या 55 कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. तर 53 कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे.

BMC

Brihanmumbai Municipal Corporation : विविध प्रकरणी 134 कर्मचाऱ्यांवर बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने कारवाई केली आहे. यातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये गुन्हा सिद्ध झालेल्या 55 कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ (कायमचे कामातून काढून टाकण्यात आले) करण्यात आले आहे. तर 53 कर्मचाऱ्यांचे निलंबन (सेवेतून तात्पुरते कमी) करण्यात आले आहे. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये गुन्हा सिद्ध झालेले 55 कर्मचारी बडतर्फ तर या गुन्ह्याची नोंद झालेले 53 व अन्य फौजदारी प्रकरणी गुन्हा नोंद झालेले 81 अशा 134 कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे.  

Brihanmumbai Municipal Corporation : प्रशासन अलर्ट मोडवर

बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने कामकाजात पारदर्शकता जपावी, नियमांना बांधील राहूनच कार्यवाही करावी, भ्रष्टाचाराच्या प्रवृत्तीविरोधात ठामपणे भूमिका घ्यावी, असा दंडक महानगरपालिका आयुक्त डॉ. इक्बाल सिंह चहल यांनी आयुक्त पदाचा कार्यभार स्वीकारतानाच घालून दिला आहे. त्याचे उचित पालन महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.  

Brihanmumbai Municipal Corporation : भ्रष्टाचाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई

बृहन्मुंबई महानगरपालिका सातत्याने भ्रष्टाचाराविरोधात अत्यंत कठोर कारवाई करत असते. 1988 च्या भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्यानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला आवश्यक ते सहकार्य महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात येते. भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्यानुसार, न्यायालयाच्या स्तरावर आरोपपत्र दाखल करण्याचे अधिकार हे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे ते नाहीत. खटला दाखल करण्याची फक्त 'अभियोग पूर्व मंजुरी' ही बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या स्तरावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा कलम 19 (1) अंतर्गत दिली जाते. तसेच लाचलुचपत खात्याकडून केल्या जाणाऱ्या सर्व कार्यवाहीमध्ये आवश्यक ते सर्व सहकार्य बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात येते असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.  

Brihanmumbai Municipal Corporation : 134 कर्मचारी निलंबित

लाचलुचपत प्रकरणी गुन्हा नोंदवलेले बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे 53 कर्मचारी आणि अन्य फौजदारी प्रकरणी गुन्हा नोंद झालेले 81 कर्मचारी, असे 134 कर्मचाऱ्यांवर महानगरपालिकेने कारवाई केली आहे.  

Brihanmumbai Municipal Corporation : नोकरीसह सुविधाही गमावल्या 

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने एखाद्या कर्मचाऱ्याविरोधात दाखल केलेल्‍या गुन्‍ह्यात न्‍यायालयाने त्या कर्मचाऱ्याला दोषी ठरवले तर त्या कर्मचाऱ्याला सेवेतून बडतर्फ ही कठोर कारवाई महानगरपालिका प्रशासनाकडून तात्काळ करण्यात येते. त्यानुसार न्यायालयीन प्रक्रियेअंती गुन्हा सिद्ध झालेले 55 कर्मचारी सेवेतून बडतर्फ केले आहेत. या कर्मचाऱ्यांना‌ नोकरी तर गमवावी लागलीच आहे. सोबत निवृत्ती वेतन (पेन्शन), ग्रॅच्युइटी अशा लाभांना देखील मुकावे लागले आहे. शिवाय कारवाई झालेल्या कर्मचाऱ्यांना भविष्यात कोणत्याही शासकीय किंवा निमशासकीय संस्थेत नोकरीसाठी अर्ज देखील करण्यावर प्रतिबंध राहणार आहे. ‘बडतर्फ होणे’ ही प्रशासकीयदृष्ट्या सर्वात कठोर शिक्षा असते, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. 

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे दाखल असलेल्या 142 प्रकरणात 200 कर्मचारी समाविष्ट आहेत. या 142 पैकी 105 प्रकरणांमध्ये खटला दाखल करण्याची ‘अभियोग पूर्व मंजुरी’ महानगरपालिका प्रशासनाने दिली आहे. तर उर्वरित म्हणजे 37 पैकी 30 प्रकरणे अद्याप लाचलुचपत खात्याच्याच स्तरावर तपासाधीन आहेत. त्यामुळे त्यांनी महानगरपालिका प्रशासनाकडे अद्याप मंजुरीच मागितलेली नाही. ही प्रकरणे मंजुरीसाठी आल्यास त्याविषयी योग्य ती कार्यवाही महानगरपालिका प्रशासनाकडून निश्चितच व तात्काळ केली जाईल. उर्वरित 7 प्रकरणांपैकी 4 प्रकरणांमध्ये मंजुरी बाबतचा निर्णय लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास कळविण्यात आला आहे. अन्य 3 प्रकरणांमध्ये मंजुरीची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती मिळाली आहे. 

Brihanmumbai Municipal Corporation : चौकशीअंती निर्णय 

लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्याच्या कलम  17 (अ) अंतर्गत 395 तक्रारी प्राप्‍त झाल्‍या. या तक्रारी प्रामुख्‍याने कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन कर्तव्ये पार पाडण्यासंबधी भ्रष्टाचार अथवा कामात झालेला कथित भ्रष्टाचार इत्यादींबाबत आहेत. रस्‍त्‍यावरील खड्डे, कचरा उचलण्‍यात होणारी कुचराई, दुर्लक्षित कचरा, पदपथांची दुर्दशा, पाणीटंचाई, कीटकनाशक फवारणीमधील कुचराई, सार्वजनिक आरोग्‍य कामांमधील गैरव्‍यवस्‍था अशा स्वरुपाच्या या तक्रारी आहेत. त्यामुळे ही प्रकरणे 'अभियोग पूर्व मंजूरी' प्रकारातील नसतात. महानगरपालिकेतील विविध कार्यालयांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी, यासाठी या लेखी तक्रारी पुढे पाढवलेल्या असतात.

अशा प्रकारच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी महानगरपालिकेची स्वतःची विहित कार्यपद्धती आहे. अशा तक्रारींची शहानिशा किंवा पडताळणी करुन संबंधित खातेप्रमुख त्याचा अहवाल सक्षम अधिकाऱ्यांना सादर करतात. त्यासाठी प्रामुख्याने 4 प्रकारे निर्णय घेण्यात येतो.

लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे प्राप्त होणाऱ्या काही तक्रारी या हेतूत: किंवा पूर्वग्रहदूषित पद्धतीने केल्याने पर्यायाने त्यामध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याचे यापूर्वी अनेकवेळा आढळले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याद्वारे  2018 पासून 395 प्रकरणांमध्ये चौकशी करण्याची मंजुरी मागण्यात आली असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या प्रकरणांची चौकशी केल्यानंतर त्या तक्रारींमध्ये तथ्य नसल्याचा निष्कर्ष निघाला आहे. त्यामुळे या सर्व तक्रारी सक्षम अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीने दफ्तरी दाखल करण्यात आल्या आहेत. तर 18 प्रकरणांमध्ये महानगरपालिकेच्या स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे. 14 प्रकरणांमध्ये प्रथमदर्शनी कोणतेही तथ्य आढळले नाही. त्यामुळे पडताळणीअंती सक्षम अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीने ही प्रकरणे दफ्तरी दाखल करण्यात आली आहे.  4 प्रकरणांमध्ये संबंधित खातेप्रमुखांना काही प्रमाणात तक्रारीत प्रथमदर्शनी तथ्य आढळल्याने महानगरपालिकेच्या स्‍तरावर संबंधित कर्मचाऱ्यांबाबत चौकशी  करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 
 

महत्वाच्या बातम्या