BMC : मुंबईत दोन हजार 53 जणांचं बोगस लसीकरण झाल्याची पालिकेकडून कबुली, पोलिसांचा तपास सुरु

बोगस लसीकरणावरुन पश्चिम उपनगरांत विविध ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले असून पोलिसांचा तपास सुरु असल्याचं राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे. बोगस लसीकरण रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करा, आरोपींवर कठोर करवाई करा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

bmc_vaccine

मुंबई : बनावट लसीकरणाच्या माध्यमातून एकूण दोन हजार 53 नागरिकांना फसवण्यात आल्याची माहिती पालिकेनं हायकोर्टासमोर मांडली आहे. एकाच टोळीनं कांदिवली, बोरिवली, वर्सोवा, खार अशा पश्चिम उपनगरांतील वेगवेगळ्या ठिकाणी ही बनावट लसीकरणाची खाजगी शिबिरं घेण्यात आली होती.बोगस लसीकरण रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करा, आरोपींवर कठोर करवाई करा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी तपास सुरु केला आहे. 

बोगस लसीकरण रोखण्यासाठी तातडीनं उपाययोजना करा. सध्या प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचा आहे, या बनावट लसीकरणाला बळी पडलेल्यांचा जरा विचार करा. त्यांना कल्पनाही नसेल की त्यांच्या शरीरात लस सोडण्यात आली की अन्य काही?, तेव्हा हे वेळ काढण्यासारखं प्रकरण अजिबात नाही असं हायकोर्टने सरकारला सुनावलं आहे. 29 जूनच्या पुढील सुनावणीत यावर उपाययोजना सादर करण्याचे निर्देश पालिका आणि राज्य सरकारला हायकोर्टाकडनं देण्यात आलेत.

मुंबईत काही दिवसांपूर्वी घडलेल्या बनावट लसीकरण घोटाळ्याची गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. मोठ्या रुग्णालयांचा वापर करून कोरोनाकाळात हा लोकांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे अशा लसीकरण कॅम्पवर लोकांनी कसा विश्वास ठेवायचा? अशी विचारणा हायकोर्टानं राज्य सरकार आणि मुंबई महापलिकेला केली आहे. मुंबईतील कांदिवली परिसरातील बोगस लसीकरणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सिद्धार्थ चंद्रशेखर यांच्यावतीने अॅड. ब्रुनो कॅस्टिलिनो यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर गुरूवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, पालिका आणि राज्य सरकारनं यासंदर्भात केलेल्या कारवाईचा अहवाल कोर्टात सादर केला. 

मुंबई पोलिसांनी पश्चिम उपनगरांत विविध कलमांखाली या रॅकेटविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत. काही आरोपींच्यावतीनं दाखल अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आलेत, तर काहींचे अद्याप प्रलंबित आहेत. मात्र कुणालाही अटकपूर्व जामीन अर्ज अद्याप दिलेला नाही, तसेच फरार आरोपींचा शोध सुरू आहे. या गुन्ह्याची एकच पद्धत असून या रॅकेटनं नऊ वेगवेगळ्या ठिकाणी लसीकरणाची शिबिरं घेतल्याचं समोर आलं आहे. त्याप्रमाणे मुंबई महापालिकेनं 23 जून रोजी मुंबइ पोलिसांत चार एफआयआर नोंदवले आहेत. लसीकरणाचे एक शिबिर बोरिवलीत ज्या आदित्य कॉलेजमध्ये झाले त्या कॉलेजचे आशिष मिश्रा यांना बोरिवलीच्या एफआयआरमध्ये आरोपी केलंय, तर डॉ. मनीष त्रिपाठी हा आरोपी फरार आहे. मुंबई पोलिसांनी याप्रकरणी आतापर्यंत चारशे साक्षीदारांचे जबाब पोलिसांनी नोंदवले आहेत.

कोरोनाकाळात हा थेट लोकांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रकार आहे. जर अशा बोगस लसीकरणात लोकांना लसीऐवजी केवळ पाणी टोचण्यात आले असेल तर त्या व्यक्तीची जबाबदारी कोण घेणार? लसीऐवजी पाणी टोचलेल्या नागरिकांना फसवणूक झाल्याचे समजल्यानंतर त्यांच्या मानसिकतेचा विचार व्हायला हवा. कोरोनाच्या कठीण काळात लसींबाबत इतकी खालची पातळी गाठणाऱ्यांविरोधात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि साथरोग प्रतिबंधक कायद्यांखालील अत्यंत कठोर कलमे लावून धडा शिकवायला हवा, अशा शब्दात हायकोर्टानं आपलं मत नोंदवलं आहे. अशा खसगी लसीकरणांवर राज्य आणि पालिका प्रशासनाने नियंत्रण असणे आवश्यक आहे असेही खंडपीठाने नमूद केले त्यासाठी ठोस उपाययोजना आखण्याचे निर्देश दिले आहेत. हाऊसिंग सोसायटींमध्ये खासगी लसीकरण होत असल्यास त्याची माहिती पालिका प्रशासनाला देणे बंधनकारक करा, वॉर्डनुसार वैद्यकीय अधिकाऱ्याना तेथे जाऊन अधिकृत लसीकरण सुरू आहे की नाही त्याची तपासणी करण्यास सांगा जेणेकरून भविष्यात अशा घटना घडणार नाहीत, अशा शब्दात हायकोर्टानं पालिका प्रशासनाला सुनावलं आहे.

महत्वाच्या बातम्या :