मुख्यमंत्र्यांच्या 'त्या' व्हिडीओवरील काँग्रेसच्या आक्षेपांना भाजपचं उत्तर

शासनाचा टी-सिरीज कंपनीशी कोणता करार झाला आहे का? असा सवाल काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी विचारला. त्याला भाजप आमदार राम कदम यांनी चोख उत्तर दिलं आहे.

मुंबई : मुख्यमंत्र्यांनी नदी बचाव मोहिमेसाठी केलेल्या व्हिडीओवर काँग्रेसने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या पत्नीच्या व्हिडीओमध्ये महाराष्ट्र शासन किंवा जनसंपर्क संचलनालयाचा कुठेच उल्लेख नाही, त्यामुळे शासनाचा टी-सिरीज कंपनीशी कोणता करार झाला आहे का? असा सवाल काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी विचारला. त्याला भाजप आमदार राम कदम यांनी चोख उत्तर दिलं आहे. हा व्हिडीओ टी-सिरीजने तयार केलेला नाही. त्यांचे युट्यूब सबस्क्रायबर अधिक असल्याने, त्यांनी तो युट्यूब अपलोड केला असल्याचं स्पष्टीकरण भाजप प्रवक्ते राम कदम यांनी दिलं आहे. तसेच, या व्हिडीओसाठीचा सर्व खर्च रिव्हर मार्चने केला आहे. त्यासाठी कंपनीची निवड शासनाने केली नसल्याने शासनातर्फे एकही रुपयादेखील खर्च केला नसल्याचंही राम कदम यांनी सांगितलं आहे. राम कदम यांनी यासंदर्भात परिपत्रक काढून सांगितलंय की, "मुंबईतील नद्या स्वच्छ करण्यासाठी ईशा फाऊंडेशनच्या वतीने एक अभियान हाती घेण्यात आले होते. या क्षेत्रात कार्य करणार्‍या अनेक सामाजिक संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्याकडेही दाद मागितली. त्यासंदर्भात एक बैठक वर्षा निवासस्थानी झाली. या बैठकीत महापालिका आयुक्त अजोय मेहता हे सुद्धा सहभागी झाले होते. या क्षेत्रात काम करणार्‍या इतर संघटनांसोबत रिव्हर मार्च सुद्धा त्यात सहभागी होते." पुढे म्हटलंय की, "2012 पासून नद्या स्वच्छ करण्याच्या क्षेत्रात काम करणार्‍या रिव्हर मार्चच्या माध्यमातून जनजागृतीसाठी एक व्हिडीओ तयार करण्याची संकल्पना पुढे आली. तसेच या व्हिडीओतून नद्या स्वच्छतेचा संदेश स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी दिला, तर तो लोकांना अधिक भावेल, अशी कल्पना मांडली गेली." काँग्रेसवर टीका करताना म्हटलंय की, "नद्या स्वच्छ करण्यात जर काँग्रेसला व्यवसाय दिसून येत असेल, तर त्यांच्या डोक्यात व्यवसाय आणि दुकानदारी किती ठासून भरली आहे? हेच दिसून येते. काँग्रेसचे नेते ज्या पद्धतीच्या व्हिडीओत झळकतात, त्या पद्धतीचा हा व्हिडीओ नाही. त्यामुळे स्वत:चे आत्मपरिक्षण करणे सोडून, चांगल्या गोष्टींना विरोध करण्याचं काम काँग्रेसकडून सुरु आहेत," असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. शिवाय, या व्हिडीओसाठीचा सर्व खर्च रिव्हर मार्चने केला असल्याचे सांगून राम कदम पुढे म्हणाले की, "कंपनीची निवड शासनाने केली नाही. त्यामुळे शासनातर्फे एकही रुपया यावर खर्च करण्यात आलेला नाही. तेव्हा डीजीआयपीआर आदींचा संबंध येत नाही. शासकीय अधिकारी स्वेच्छेने यात सहभागी झाल्याचं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं." संबंधित बातम्या श्री व सौ मुख्यमंत्र्यांच्या व्हिडिओवर काँग्रेसचे दहा प्रश्न

VIDEO : जेव्हा श्री आणि सौ मुख्यमंत्री अभिनय करतात!