ST Workers Protest: एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन दाबल्यानेच उद्रेक; प्रविण दरेकर यांची प्रतिक्रिया
ST Workers Protest on Sharad Pawar House: भाजप नेते आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी सिल्वर ओकवरील आंदोलनासाठी सरकारला जबाबदार ठरवले आहे.
ST Workers Protest : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे निवासस्थान असलेल्या सिल्वर ओकवर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या एका गटाने आक्रमक आंदोलन केले. या आंदोलनानंतर त्यावर प्रतिक्रिया समोर येऊ लागली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन दाबण्याचा प्रयत्न केल्याने ही परिस्थिती उद्भवली असल्याची प्रतिक्रिया विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते आणि भाजप नेते प्रविण दरेकर यांनी दिली.
प्रविण दरेकर यांनी म्हटले की, एसटी कर्मचाऱ्यांना गेली पाच महिने दाबण्याचा प्रयत्न केला त्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे. लढू किंवा मरू या स्थितीत कर्मचारी असल्याने कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत .या सगळ्या परिस्थितीला महाविकास आघाडी सरकार कारणीभूत आहे असल्याचे त्यांनी म्हटले. शरद पवार यांनी वेळोवेळी कर्मचाऱ्यांना सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याबाबत आश्वासन दिलं होतं. मात्र ते आश्वासन पाळलं गेलं नसल्याने एसटी कर्मचारी महाविकास आघाडीचे सर्वेसर्वा पवार साहेब यांच्या घरी गेले असतील असं भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी म्हटले आहे.
सुप्रिया सुळे चर्चेसाठी आल्या पण कर्मचारी आक्रमक
आक्रमक झालेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांसोबत चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पुढाकार घेतला. मात्र, एसटी कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा सोडला नाही. त्यामुळे नाईलाजाने सुप्रिया सुळे या सिल्वर ओक निवासस्थानात परतल्या. मी आंदोलकांसोबत चर्चा करण्यासाठी तयार आहेत. मात्र, त्यांच्याकडून सुरू असलेल्या या गोंधळाच्या वातावरणात चर्चा होऊ शकत नाही असे सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले.
एसटी संपासंदर्भातील सर्व याचिका हायकोर्टानं निकाला काढल्या
एसटी संपाविरोधातील महामंडळाच्या याचिकेसह इतर सर्व याचिका हायकोर्टानं निकाली काढल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठनं दिलेल्या 26 पानी निकालाची प्रत शुक्रवारी दुपारी जारी करण्यात आली. हायकोर्टानं दिलेल्या अल्टिमेटमनुसार सर्व कामगारांनी 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू व्हावं, तोवर कामावर न परतणा-या कामगारांवर कोणतीही कारवाई करू नये. संपात भाग घेतला म्हणून महामंडळानं कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई त्यांच्यावर करू नये. जर या कारणासाठी कामगारांवर कारवाई आधीच काही कारवाई केली असेल तर ती रद्द करण्यात यावी. ज्या कामगारांना यासाठी कारणे दाखवा नोटिसा काढण्यात आल्या होत्या त्यांनासुद्धा कारवाईतून दिलासा देण्यात यावा असे निर्देश देत एसटी महामंडळ यापुढे कोणतीही फौजदारी कारवाई कामगारांवर करणार नाही, असा विश्वास हायकोर्टानं व्यक्त केला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
