मुंबई पालिकेच्या सफाई कामगारांसाठीच्या गृह योजनेत 1844 कोटींचा भ्रष्टाचार, भाजपचा आरोप
BMCकडून सफाई कामगारांसाठीच्या घरांच्या योजनेत सत्ताधारी शिवसेनेने काँग्रेस , राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी करून 1844 कोटींचा भ्रष्टाचार केला असून याची चौकशी राज्य शासनाने करावी, अशी मागणी भाजपनं केलीय.
मुंबई : मुंबई महापालिकेकडून सफाई कामगारांसाठीच्या घरांच्या योजनेत सत्ताधारी शिवसेनेने काँग्रेस , राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी करून 1844 कोटींचा भ्रष्टाचार केला असून याची चौकशी राज्य शासनाने करावी, अशी मागणी भाजप आमदार मिहीर कोटेचा , मुंबई पालिकेतील भाजपा गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली. मुंबई पालिकेत सत्तेवर असलेल्या शिवसेनेचे अनेक गैरव्यवहार गेल्या काही दिवसांपासून उघड होत आहेत. शिवसेनेने आता मुंबईतील सफाई कामगारांना सोडलेले नाही असे या कामगारांसाठीच्या घरे बांधण्याच्या योजनेत झालेल्या गैरव्यवहारातून दिसून येते आहे. असा आरोप कोटेचा यांनी केला.
तर महापालिकेतील भाजपा गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनीही शिवसेनेवर निशाणा साधला. मुंबईतील सफाई कामगारांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेतून मालकी हक्काची घरे देण्यात यावीत अशी मागणी भाजपा नगरसेवकांनी महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेकडे केली आहे. मात्र सत्ताधारी शिवसेनेने सफाई कामगारांना मालकीची घरे देण्याऐवजी आश्रय नावाच्या योजनेखाली सेवा निवासस्थानात ढकलण्याचे उद्योग सुरु आहेत. सफाई कामगारांना मालकी हक्काची घरे देण्याऐवजी आश्रय योजनेतून कंत्राटदारांचे खिसे भरण्याचे प्रकार सुरु आहेत असा आरोप शिंदे यांनी केला आहे.
1985 मध्ये लाड - पागे समितीने मुंबईतील सफाई कामगारांना हक्काची घरे देण्याची शिफारस केली होती. या योजनेत बांधल्या जाणाऱ्या घरांचा खर्च राज्य सरकार आणि मुंबई पालिकेने करावयाचा आहे. त्यानुसार पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना १३० कामगारांना घरे दिली गेली. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनीही मुंबईतील सफाई कामगारांसाठी नवी गृह योजना राबविण्याऐवजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेतून घरे बांधण्याचाच निर्णय घेतला. मात्र मुंबई पालिकेत सत्तेत असलेली शिवसेना आश्रय योजनेखाली कंत्राटदारांचे खिसे भरण्याचे काम करीत आहे. या योजनेखाली दिल्या गेलेल्या कंत्राटांची चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री , मुख्य सचिवांकडे केली आहे असेही शिंदे यांनी नमूद केले.
या घोटाळ्याची राज्य शासनाने चौकशी न केल्यास केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे , लोकायुक्तांकडे तक्रारी दाखल करू , वेळ आल्यास न्यायालयातही जाऊ असा इशारा विनोद मिश्रा यांनी दिला.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
