महापालिकेच्या चिटणीस विभागात पदोन्नतीवरुन मराठी विरुद्ध अमराठी वाद!

वाद मिटवण्यासाठी महापालिकेच्या चिटणीस विभागातील पदोन्नतीच्या धोरणाला स्थायी समितीची मंजुरी. मात्र, या धोरणाला भाजपचा विरोध, याधोरणाविरोधात कोर्टात जाणार असल्याची माहिती.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या चिटणीस विभागातील प्रभारी चिटणीस पदावर संगीता शर्मा यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, या नियुक्तीला याच विभागातील शुभांगी सावंत यांनी उच्च न्यायालयात आवाहन दिले आहे. उच्च न्यायालयाने शुभांगी सावंत यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. याबाबत पालिका आयुक्तांनी चिटणीस विभागातील सेवा ज्येष्ठता तपासून शुभांगी सावंत यांना चिटणीस पदावर नियुक्त करण्याचा अहवाल तयार केला आहे. 

महापालिकेच्या चिटणीस विभागात 25 मराठी तर 200 अमराठी अधिकारी कर्मचारी काम करतात. या चिटणीस विभागात सर्वसाधारण आणि अनुवादक अश्या दोन विभागांच्या स्वतंत्र सेवा ज्येष्ठता याद्या बनवल्या जात होत्या. यामुळे कोणत्या विभागातील सेवा ज्येष्ठता असलेल्या कर्मचाऱ्याला बढती मिळून चिटणीसपद मिळणार यावरुन सतत मराठी-अमराठी वाद होत होता.

आज सेवा ज्येष्ठतेबाबत जे धोरण मंजूर करण्यात आले आहे, त्यानुसार दोन वेगळे विभाग न करता एकाच विभाग असावा, पदोन्नतीसाठी एकत्र यादी बनवावी याला मंजुरी देण्यात आली आहे. यानुसार पदोन्नती देण्यासाठी परिक्षा पास झालेला दिनांक, परिक्षा एकाच दिवशी पास झाले असल्यास कामाला लागलेला दिनांक पाहावा, कामाला लागल्याचा एकच दिनांक असेल तर जन्म तारिख पाहावी असे धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

या धोरणाविरोधात भाजपने कोर्टात जाणार 
हे धोरण बनवण्यामागचा उद्देश कोणावरही अन्याय होता काम नये असा असल्याचं सत्ताधारी शिवसेनेचं म्हणणं आहे. हे धोरण मंजूर करण्यास काँग्रेसने पाठिंबा दिलाय. तर या धोरणाविरोधात भाजपने कोर्टात जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. चिटणीस विभागात मराठी अधिकाऱ्यांना डावलून अमराठी अधिकाऱ्यांना पद दिले जावे याकरता नव्या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे, असा आरोप भाजपनं केलाय.

आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईकरांना चकाचक रस्ते?
खड्डेमय रस्त्यावरुन प्रवास करणाऱ्या मुंबईकरांना महापालिकेने पुन्हा एकदा चकाचक रस्त्यांचं गाजर दाखवलं आहे. आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर रस्त्यांसाठी तब्बल 2 हजार 200 कोटी खर्च करण्यात येणार आहे. रस्त्याच्या डागडुजी आणि खड्डेविरहित रस्त्यांसाठी पालिकेने निविदा जाहीर केल्यात. या कामांमध्ये नागरी क्षेत्रातील रस्त्यांसाठी 700 कोटी तर म्हाडाच्या लेआऊट रस्त्यांकरता 300 कोटी रुपयांच्या खर्चाचा समावेश आहे.