Vacancies of Clerks : राज्यातील लिपिकांची सर्व रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरणार, मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
राज्यातील वर्ग 3 मधील लिपिकांची सर्व रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
Vacancies of Clerks : राज्यातील वर्ग 3 मधील लिपिकांची सर्व रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सध्या राज्यातील अ आणि ब गटातील अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही आयोगामार्फत केली जाते.
आयोगाच्या कार्यक्षमतेचा विचार करून मुंबई प्रमाणेच राज्यभरातील लिपिकांची देखील रिक्त पदे आयोगामार्फतच भरण्यात यावीत, असा निर्णय घेण्यात आला. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्वाच्या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. राज्य सरकारने पोलिसांना मोठा दिलासा देताना नैमित्तिक रजा 12 वरून 20 केल्या आहेत.
पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना एक वर्षात 12 ऐवजी 8 रजा मंजूर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्याअनुषंगाने विशेष बाब म्हणून पोलीस अधिकारी कर्मचाऱ्यांना 12 दिवस नैमित्तिक रजा मंजूर करण्यात आल्या. मात्र, पोलिसांवरील कामाचा वाढता ताण, विविध सण आणि उत्सवाच्या अनुषंगाने बंदोबस्त, व्हीआयपी ड्युट्या यामुळे या नैमित्तिक रजा आणखी वाढवून 20 दिवस करण्याची विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात आली.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील अन्य महत्वाचे निर्णय
- राज्यात केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय
- सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय
- नाशिक येथील शासकीय अध्यापक विद्यालयाच्या मुलींच्या वसतीगृहाकरिता भाडे तत्त्वावर जागा देण्यासंदर्भात करार करण्यासाठी निर्णय
- वडसा देसाईगंज-गडचिरोली या नवीन रेल्वे मार्गाला वेग देण्यासाठी 1 हजार 96 कोटी इतक्या द्वितीय सुधारित खर्चास आणि राज्य शासनाच्या ५० टक्के आर्थिक सहभागास मान्यता
- बार्शी येथील लक्ष्मी सोपान अॅग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कंपनी या खासगी बाजार समितीचा कांदा अनुदान योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय
- लातूर जिल्ह्यातील औसा येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करून पद निर्मिती करण्यास मान्यता
- धारावी पुनर्विकासासाठी पुन्हा नव्याने निविदा मागवून तसेच प्रकल्पाला अतिरिक्त सवलती देऊन प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता
- आपत्ती निवारणाच्या विविध प्रकरणांची चर्चा व निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्याचा निर्णय
- कोविड लसीकरणामध्ये देशात महाराष्ट्र सर्वप्रथम असावा यादृष्टीने सार्वजनिक आरोग्य विभागाने प्रयत्न करावेत असे आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
