Police Recruitment : पोलिसांच्या सुट्या वाढल्या, 75 हजार पोलिसांची भरती वेगाने होणार, मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

पोलिस भरती प्रक्रिया कुठल्याही परिस्थितीत संपूर्ण पारदर्शक प्रक्रिया झाली पाहिजे व कुठलीही तक्रार येता कामा नये असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

Police Recruitment

Police Recruitment : राज्यात 75  हजार पोलीसांची भरती करण्याबाबत राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर ही भरती प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करत पारदर्शीपणे करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. कुठल्याही परिस्थितीत संपूर्ण पारदर्शक प्रक्रिया झाली पाहिजे व कुठलीही तक्रार येता कामा नये अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

राज्यामध्ये घोषणा करण्यात आलेल्या एकूण पदांपैकी सध्या 7231 पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. पोलिस महासंचालकांमार्फत पद भरतीच्या जाहिरातीची प्रक्रीया सुरु असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. दरम्यान, भरतीवेळी लेखी परीक्षेपूर्वी अगोदर शारिरिक चाचणी घेण्यात येणार आहे. यासाठी मुंबईमधील 20 मैदानांवर संपूर्ण तयारी करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्याचबरोबर मैदानांवर कॅमेऱ्यांची यंत्रणा तयार ठेवा.  

राज्य सरकारकडून पोलिसांसाठी मोठी घोषणा, नैमित्तिक रजा वाढवल्या

दरम्यान, राज्यातील पोलिस शिपाई ते पोलिस निरीक्षक यांच्या नैमित्तिक रजा 12 वरून आता 20 इतक्या वाढविण्याचा निर्णयही आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना एक वर्षात 12 ऐवजी 8 रजा मंजूर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्याअनुषंगाने विशेष बाब म्हणून पोलीस अधिकारी कर्मचाऱ्यांना 12 दिवस नैमित्तिक रजा मंजूर करण्यात आल्या.  मात्र, पोलिसांवरील कामाचा वाढता ताण, विविध सण आणि उत्सवाच्या अनुषंगाने बंदोबस्त, व्हीआयपी ड्युट्या यामुळे या नैमित्तिक रजा आणखी वाढवून 20 दिवस करण्याची विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात आली.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील अन्य महत्त्वाचे निर्णय 

• राज्यातील लिपिकांची सर्व रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरणार
• राज्यातील वर्ग ३ मधील लिपिकांची सर्व रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याचा निर्णय 
• आपत्ती निवारणाच्या विविध प्रकरणांची चर्चा व निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्याचा निर्णय 
• कोविड लसीकरणामध्ये देशात महाराष्ट्र सर्वप्रथम असावा यादृष्टीने सार्वजनिक आरोग्य विभागाने प्रयत्न करावेत
• धारावी पुनर्विकासासाठी पुन्हा नव्याने निविदा मागवून तसेच प्रकल्पाला अतिरिक्त सवलती देऊन प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता

इतर महत्वाच्या बातम्या