आदिवासी, शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य, आंदोलन मागे

शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाली. त्यानंतर शेतकऱ्यांना मागण्या मान्य करण्यात आल्या. पुढील तीन महिन्यात सर्व प्रलंबित प्रकरणं निकाली काढण्याचं लेखी आश्वासन सरकारनं मोर्चेकऱ्यांना दिलं आहे.

मुंबई : मुंबईच्या आझाद मैदानात विविध मागण्यांसाठी आदिवासी, शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या 'उलगुलान मोर्चा'ची अखेर राज्यसरकारने दखल घेतली आहे. पुढील तीन महिन्यात सर्व प्रलंबित प्रकरणं निकाली काढण्याचं लेखी आश्वासन सरकारनं मोर्चेकऱ्यांना दिलं आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपलं आंदोलन मागे घेतलं आहे.

दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे पिचलेल्या शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात एल्गार पुकारत लाँगमार्च काढला होता. या मोर्चात आदिवासी आणि मराठवाड्यातील शेतकरीही सहभागी झाले होते. हजारोच्या संख्येने शेतकरी या मोर्चात सहभागी झाल्याने विधानसभेतही याचे पडसाद उमटले. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोर्चाची दखल घेत मोर्चेकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी पाचारण केलं.

मुख्यमंत्र्यांनी लोकसंघर्ष मोर्चाच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केल्यानंतर सरकारच्यावतीने आंदोलकांना लेखी आश्वासन देण्यात आलं. त्यानंतर शेतकरी आणि आदिवासी बांधवांना घरी परतण्यासाठी सरकानं विशेष ट्रेनची व्यवस्थाही केली. .

आंदोलकांच्या मागण्या मान्य

आदिवासी जमिनीच्या पट्टेधारकांना सर्व दुष्काळी सवलत देण्यात येणार आहेत. तर शेतीसाठी खवटी अनुदान देण्याबाबतही निर्णय झाला असल्याची माहिती सरकारनं दिली.

गैरआदिवासी आणि आदिवासींना तीन पिढीची राहिवासीची अट रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी मोर्चेकऱ्यांची होती. याबाबत राज्य केंद्राला शिफारस करणार असल्याचं सरकारनं म्हटलं आहे.

वन्य जमीन पट्ट्याच्या प्रकरणातील 80 टक्के दावे सरकारने फेटाळले होते. या दाव्यांचे सरकार पुनर्रवकलोकनही करणार आहे. सर्व दावेदारांची नावं एकाच सातबाऱ्यावर न चढवता स्वतंत्र सात बारे दिले जाणार आहेत.

वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आदिवासी भागातील गावच्या 50 टक्के लोकांची उपस्थिती अनिवार्य होती. मात्र आता गावाऐवजी पाड्याचा घटक ग्राह्य धरला जाणार आहे. गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात 50 गावात 25 ते 30 हजार बंगाली शरणार्थी आहेत. ज्याप्रमाणे सिंधी शरणार्थींना पुनर्वसन केले त्याप्रमाणे बंगाली शरणार्थींना समान कायद्यानुसार पुनर्वसित करणार असल्याचं सरकारनं मान्य केलं आहे.

आझाद मैदानात ठिय्या

वनाधिकार कायदा, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी, दुष्काळ निवारण, आदिवासी समस्या आणि कर्जमाफी अशा विविध मुद्द्यांवर सरकारने दिलेली आश्वासनं पूर्ण न झाल्याने हा मोर्चा काढण्यात आला होता.

राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून शेतकरी मोर्चात सहभागी झाले होते. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत आझाद मैदानावरुन उठणार नाही, अशी निर्धार मोर्चेकऱ्यांनी केला होता.

शेतकऱ्यांची प्रकृती बिघडली या मोर्चातील सुमारे 400 आंदोलकांची तब्येत बिघडली. सरकारकडून त्यांना कोणतीही मदत मिळाली नाही. काही संस्था त्यांच्या मदतीसाठी पुढे आल्या आणि त्यांनी खाण्यापिण्यासह औषधं पुरवली. ठाण्यातून मुंबईच्या दिशेने अनवाणी येणाऱ्या या शेतकऱ्यांच्या पायांना जखमा झाल्या होत्या. तर काही जण तापामुळे आजारी पडले.