अलिबागमधील बेकायदेशीर बंगल्यांवर कारवाईसाठी प्रशासनाकडे पैसेच नाहीत

आत्तापर्यंत 58 पैकी 5 बंगल्यांवर कारवाई पूर्ण केल्याचं राज्य सरकारनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. हायकोर्टानं 14 जानेवारीपर्यंतलही सुनावणी तहकूब करत पुढील सुनावणीला कारवाईतील प्रगतीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई : अलिबाग समुद्र किनाऱ्यावरील बेकायदेशीर बंगल्यांवर कारवाईसाठी निधीच उपलब्ध नसल्याची कबूली अलिबाग जिल्हाधिकाऱ्यांनी गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. राज्य सरकारनं या कारवाईसाठी लागणाऱ्या जेसीबी आणि इतर साधनांसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी हायकोर्टाला विनंती केली.

त्यानंतर हायकोर्टानं नगर विकास आणि वित्त खात्याला यासंदर्भात योग्य ते निर्णय जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पीएनबी घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी नीरव मोदीचा याच परिसरातील बेकायदेशीर बंगला हा सध्या ईडीच्या ताब्यात असल्यानं त्यावर कारवाईसाठी ईडीकडे परवानगी मागितल्याची माहिती हायकोर्टाला देण्यात आली.

तसेच आत्तापर्यंत 58 पैकी 5 बंगल्यांवर कारवाई पूर्ण केल्याचं राज्य सरकारनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. हायकोर्टानं 14 जानेवारीपर्यंतलही सुनावणी तहकूब करत पुढील सुनावणीला कारवाईतील प्रगतीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

बॉलिवूडमधील सिनेस्टार तसेच मुंबईतील बड्या व्यापाऱ्यांनी जमीन विकत घेऊन तिथं बेकायदा बंगले उभारले आहेत. सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करुन वर्सोली, सासवणे, कोलगाव, डोकवडे या गावांमध्ये हे बंगले उभारण्यात आले आहेत.

याप्रकरणी सुरेंद्र धावले यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.