रेल्वे, मेट्रो, एअरपोर्ट परिसरात प्लास्टिक बंदी मोडणाऱ्यांवर कारवाई होणार

प्लास्टिक आणि थर्माकोल बंदीच्या अंमलबजावणीत रेल्वे, मेट्रो आणि विमानतळावरही कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारनं ही माहिती शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली.

मुंबई : प्लास्टिक आणि थर्माकोल बंदीच्या अंमलबजावणीत पुढचा टप्पा गाठत रेल्वे, मेट्रो आणि विमानतळावरही कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारनं ही माहिती शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. त्यामुळे आता पालिकेतर्फे केवळ रस्त्यांवर नाही तर रेल्वे, मेट्रो आणि एअरपोर्ट परिसरात तेथील अधिकाऱ्यांनाही प्लास्टिक बंदीच्या नियमांअंतर्गत थेट कारवाईचे अधिकार देण्यात आलेत.

या संदर्भातील पुढील सुनावणी 6 सप्टेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरू आहे. रिसायकल न होणारं प्लास्टिक आणि 200 मि.ली. आणि त्यापेक्षा कमी क्षमतेच्या पेट बॉटल्सवर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच हे सर्व प्लास्टिक वितरकांकडून परत घेऊन ते नष्ट करण्याची जबाबदारी ही उत्पादकांची असल्याचंही राज्य सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.

प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष कृतीदल स्थापन केल्याची माहिती राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. तसेच यासंदर्भात जाणकारांच्या दोन समित्याही स्थापन करण्यात आल्या आहेत. राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील जाणकारांची समिती आणि अंमलबजावणीसाठी एका विशेष समितीचा समावेश आहे.

यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारतर्फे हायकोर्टात सादर करण्यात आलं. त्याचबरोबर राज्य सरकारनं स्पष्ट केलं की, या निर्णयाविरोधात याचिका करणाऱ्या प्लास्टिक उत्पादकांनी राज्य सरकारपुढे सादरीकरण केलं आहे. मात्र ते यासंदर्भात कोणताही ठोस पर्यायी मार्ग सुचवण्यात अपयशी ठरले आहेत.

प्लास्टिकपासून होणारे नुकसान पाहता एप्रिल महिन्यात पार पडलेल्या सुनावणीत हायकोर्टानं प्लास्टीक बंदीवरील स्थगिती उठविण्यास नकार दिला होता. भविष्याचा विचार करता पर्यावरणाचं संवर्धन महत्त्वाचं आहे. प्लास्टिकच्या वाढत्या वापरामुळे पर्यावरणाचं मोठं नुकसान होत आहे. त्यासाठी आत्तापासून नियोजन करणं गरजेचंय असं सांगत हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.